१० कोटींचा निधी गेला परत

रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीला देण्यात आलेल्या १५० कोटी ९९ लाख रुपयांच्या निधीपैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १० कोटी ५४ लाख, डोंगरी विकासाचा

- आविष्कार देसाई,  अलिबागरायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीला देण्यात आलेल्या १५० कोटी ९९ लाख रुपयांच्या निधीपैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १० कोटी ५४ लाख, डोंगरी विकासाचा १७ लाख असा सुमारे १० कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी समर्पित करण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली आहे. गतिमान सरकारने भरघोस विकास निधी दिला मात्र संबंधित यंत्रणांकडून खर्च करण्याच्या नियोजनात जिल्हा प्रशासन कमी पडल्याचे समोर आले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा पाच कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर वळवून तो निधी वाचविण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीला सरकारने २०१५-१६ साठी १५० कोटी ९९ लाख रुपये दिले होते. त्यापैकी विविध योजनांवर १४० कोटी ४५ लाख रुपये खर्च केले आहेत. मात्र १० कोटी ५४ लाख रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला खर्च करता आलेला नाही. त्यांना २५ कोटी ५० लाख रुपये देण्यात आले होते. खर्च न झालेल्या १० कोटी ५४ लाख रुपयांपैकी ८ कोटी ४१ लाख रुपये हे रस्ते आणि साकव यांच्या बांधकामासाठी देण्यात आले होते. तो निधी खर्च न झाल्याने रस्ते आणि साकव यांची कामे रखडली आहेत. नव्याने निर्माण झालेल्या पनवेल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निधी खर्च केलेला नाही. त्याच्या खालोखाल अलिबाग आणि महाडचा नंबर लागतो. पतन विभागाने लहान मासेमारी बंदरे विकसित करण्यासाठी घेतलेल्या निधीपैकी ६८ लाख परत केले आहेत. त्यामुळे लहान बंदरांच्या निर्मितीला ब्रेक लागला आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाने औषध खरेदीच्या निधीतील १४ लाख रुपये जमा केले आहेत. त्यामुळे जिल्हा सरकारी रुग्णालयात औषधे नाहीत, अशी ओरड जिल्हा सरकारी रुग्णालयाने केली, तर रुग्णांसह नातेवाइकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही. डोंगरी विकासासाठी गाव वाड्यातील रस्ते, साकव, समाज मंदिर यासह अन्य विकासकामांकरिता ८ कोटी ५ लाख रु.चा निधी दिला होता. पैकी १७ लाख परत करावा लागल्याने विकासाला खीळ बसली आहे.कारवाईचा आसूड जलयुक्त शिवार योजनेला २४ कोटी ४५ लाख रुपये देण्यात आले होते. त्यातील पाच कोटी १५ लाख रुपये कृषी अधीक्षक विभागाला समर्पित करावे लागणार होते. हा निधी परत गेला तर सरकारकडून पुन्हा कसा मागायचा हा प्रश्न आहे.पुढील आथिक वषात सरकारकडे कोणत्या तोंडाने पुन्हा निधी मागायचा या विवंचनेत जिल्हा प्रशासन आहे. निधी खर्च न करणाऱ्या संबंधित यंत्रणांवर प्रशासकीय कारवाईचा आसूड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून ओढला जाणार आहे.आलेला निधी परत जाऊ नये यासाठी पाच कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी तात्पुरत्या स्वरुपात रायगड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आल्याचे दाखविले आहे. जूनपर्यंत कृषी विभागाने तो खर्च करायचा आहे. अर्थात तो खर्च करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष परवानगी घ्यावी लागणार आहे.- सुनील जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी