राहुल शिंदे
पुणे : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शाळेच्या पहिल्याच दिवशी पुस्तके उपलब्ध करून दिली जातात. परंतु, मे महिना संपत आला तरीही अद्याप बालभारतीचे पुस्तक छपाईचे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जून महिन्यात पुस्तकाविनाच शिक्षण सुरू लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्य शासनातर्फे सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके उपलब्ध करून दिली जातात. त्यासाठी बालभारतीकडून तब्बल नऊ कोटी पुस्तकांची छपाई केली जाते, मात्र यंदा पुस्तक छपाईसाठी लागणा-या कागदाच्या खरेदीवर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांना येत्या १५ जूनपर्यंत पुस्तकेच उपलब्ध होणार नाहीत. बालभारतीकडे मागील वर्षाचा पुस्तकांचा काही साठा शिल्लक आहे. तसेच उपलब्ध असलेला कागद वापरून काही पुस्तकांची छपाई करण्यात आली. परंतु, राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना पुरतील एवढ्या पुस्तकांची छपाई झालेली नाही.
बालभारतीतर्फे मार्च-एप्रिल पूर्वीच पुस्तक छपाईचे काम पूर्ण केले जाते. तसेच बालभारतीच्या वितरण विभागाकडून सर्व शाळांपर्यंत १५ जूनपूर्वीच पुस्तके पोहोच केले जातात. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घ्यावे लागत आहे. मागील वर्षी विद्यार्थ्यांना घरपोच पुस्तके देण्यात आली. तसेच बालभारतीच्या संकेतस्थळावर पीडीएफ स्वरूपात सर्व पुस्तके उपलब्ध केली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात फारसे अडथळे आले नाहीत. परंतु, यंदा पुस्तकांची छपाई करून त्याचे वितरण करण्यास आणखी काही महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने पुस्तक छपाई संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यास विलंब केला. तसेच बालभारतीने किती पुस्तके छापून वितरित करावीत, या संदर्भातील निर्देशही अद्याप दिले नाहीत. मात्र, यंदा शासनाने विद्यार्थ्यांकडून जुनी पुस्तके संकलित करण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. परिणामी या वर्षी अनेक विद्यार्थ्यांना नव्या पुस्तकांऐवजी जुन्या पुस्तकांवरच समाधान मानावे लागणार असल्याचे दिसून येत आहे.
---------------------
छपाईच्या कागदावरून वाद?
बालभारतीच्या पुस्तक छपाईसाठी दर्जेदार कागद वापरला जातो. रिसायकल केलेला कागद वापरल्यास त्यातून शाई फुटण्याची शक्यता असते. तसेच पर्यावरणाची हानी न करता तयार केलेल्या कागदावर बालभारतीच्या पुस्तकांची छपाई केली तर कोणतीही अडचण येत नाही. हीच बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडणे आवश्यक आहे, असे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
-----