कार्यकर्त्यांना ‘अच्छे दिन’

विधान परिषद, महापालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर मोदी सरकारने अचानकपणे ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

पिंपरी : विधान परिषद, महापालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर मोदी सरकारने अचानकपणे ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा फटका आगामी निवडणुकांसाठी काळा पैसा साठवून निवडणुका लढविणाऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांतील पैसेवाले उमेदवार चिंतेत आले असले, तरी प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना अच्छे दिनची आशा वाटत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी रात्री अचानकपणे काळा पैसा बाहेर येण्यासाठी ५०० व १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा रद्दचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये मोठी खळबळ उडालेली आहे. निवडणुका लढविण्यासाठी ज्यांनी रोख रक्कम जमा करून ठेवली त्यांच्यासाठी हा धक्का मानला जात आहे. हा काळा पैसा ३० डिसेंबरपर्यंत चलनात आणला नाही, तर तो बाद होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये पैशांचा धूर काढणे अवघड बनले. पैशांच्या जोरावर निवडणुका लढविण्याचे मनसुबे फोल ठरणार आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकीत पैशापेक्षा कार्यकर्त्यांच्या संपर्काचा कस लागणार आहे. त्यामुळे पैसेवाले इच्छुकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. पंचवार्षिक निवडणुकांसाठी आयोगाकडून खर्चाची मर्यादा ठरवून दिली जाते. मात्र, कोणताही उमेदवार केवळ नावाला खर्च दाखवितो. प्रत्यक्षात रोख स्वरूपातील काळा पैसा निवडणुकीच्या काळात मतदारांना आमिष म्हणून वाटला जातो. बहुतेक उमेदवारांकडून कमी-अधिक प्रमाणात काळ्या पैशाचा वापर होता. आयोगाच्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी पट पैसे खर्च होतात. राजकीय नेत्यांकडून कमावलेला पैसा हा प्रामुख्याने ठेकेदाराने दिलेला ब्लॅक मनी असतो. निवडणुकांमध्ये मतदारांना रोख रकमेचे वाटप व कार्यकर्त्यांवर खर्च करण्यासाठी रोख रक्कम वापरली जाते. मात्र, त्याची निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात येणाऱ्या जमा-खर्चात कोठेही नोंद असत नाही. आता काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी राजकारण्यांची गोची होणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना न्याय मिळण्याची आशा आहे. (प्रतिनिधी)आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इच्छूकांनी मोठ्या प्रमाणात पैशांची जमवा-जमव केली होती. निवडणूक काळात निवडणूक आयोगाची करडी नजर राहत असल्याने नेते मंडळीनी आतापासून पैशांची तरबेज केली . मात्र, मोदी सरकारने पाचशे आणि हजारांच्या नोटा बाद केल्याने, नेते मंडळीचीं डोकेदुखी वाढली आहे. या नोटा बाद झाल्यामुळे नेते मंडळींसह इच्छुकांनी मतदारांना या नोटांच्या जागी आता,भेटवस्तू देण्याचा विचार सुरु केला आहे. कार्यकर्त्यांना न्याय...राजकीय पक्षांसाठी एकनिष्ठेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना केवळ पैसे नसल्याने निवडणुकीसाठी उभे राहणे अशक्य होते. त्यामुळे ऐनवेळी पक्षात येणाऱ्या पैसेवाल्याला उमेदवारी व तिकीट दिले जाते. परंतु, काळा पैसा अडचणी येणार असल्याने प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकीत न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.