लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्ह्यातील मुख्य बाजारपेठ, पर्यटनस्थळ, तीर्थक्षेत्र याठिकाणी सुलभ स्वच्छतागृहांच्या उभारणीची कामे रखडली आहेत. ही कामे अपूर्ण असतांना नव्या कामांना मंजुरी द्यायची. त्यानंतर काम पूर्ण झाले की नाही त्याकडे लक्ष न देता पुढच्या वर्षी पुन्हा नवीन स्वच्छतागृहांच्या कामाला मंजुरी द्यायची. त्यामुळे दरवर्षी अपूर्ण कामाची यादी वाढत आहे. स्वच्छतागृहांच्या बांधकामासाठी कमित कमी तीन लाख रूपये खर्च येतो. या साठी केंद्र व राज्य शासनाकडून येणारे अनुदान दोन लाख इतके आहे. त्यामुळे वरचा निधी भरायचा कोणी यामध्ये ही कामे रद्द किंवा अपूर्ण राहत आहे.
मुख्य बाजारपेठ, पर्यटनस्थळ, तीर्थक्षेत्र याठिकाणी नागरिकांची गर्दी असते. हे परिसर स्वच्छ रहावे, नागरिकांना विशेषत: महिलांच्या सोयीसाठी सुलभ स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असावी यासाठी दरवर्षी वेगवेगळ्या भागात स्वच्छतागृहांच्या कामाला मंजुरी दिली जाते. त्यानुसार मागील दहा वर्षात जिल्ह्यात ६२५ स्वच्छतागृहांना मंजुरी देण्यात आली. त्यातील ४५३स्वच्छतागृहांची कामे पूर्ण झाली. ७२ टक्के काम पूर्ण झाली आहेत. मात्र, निधीच्या कमरतेमुळे बांधण्यात आलेल्या स्वच्छतागृहांच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. यामध्ये मागील पाच वर्षातील एकूण ७६ कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत. तर ६२ कामे सुरूच झाली नाहीत. त्यामध्ये ४० कामांना मंजुरी २०२०-२१ मध्ये मिळाली. तर ३४ कामे रद्द करण्यात आली आहे.
याबाबत गटनेते शरद बुट्टेपाटील, वीरधवल जगदाळे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये स्वच्छतागृहांच्या कामाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. स्वच्छतागृहांसाठी १ लाख ८० हजार रूपयांचे अनुदान मिळते. त्यामध्ये केंद्र सरकार १ लाख २० हजार, राज्य सरकार ६० तर ग्रामपंचायत २० हजार रूपयांचा हिस्सा असतो. मात्र, प्रत्यक्ष चांगले शौचालय बांधण्यासाठी तीन लाख रूपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे वरची रक्कम ग्रामपंचायतींना भरावी लागते. ज्यांची क्षमता आहे, ते भरून काम पूर्ण करतात. मात्र, अनेक शौचालये निधीअभावी सुरूच झाली नाही की, अपूर्ण अवस्थेत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने स्वत:च्या निधीतून आणि वित्त आयोगाच्या निधीतून शौचालयाला अनुदान द्यावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्याचबरोबर या शौचालयाच्या कामाच्या दर्जाकडे विशेष लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.