पुणे : राज्य शासनाने तीन लाखाच्या पुढील शंभर टक्के कामांसाठी ई-टेडरिंग करण्याचे बंधनकारक केल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांनी शक्कल लढवून एकाच कामाचे (रस्त्यांचे) तीन-चार तुकडे करून तीन लाखांच्या आता काम सुचविले आहे. यामुळे तीन लाखांच्या आत असलेली तब्बल १५००हून अधिक कामांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे आले असून, प्रत्येक कामांसाठी स्वतंत्र वर्क आॅर्डर, नवी फाईल करणे प्रशासनासाठी मोठी डोके दुखी झाली आहे. शासकीय निधीचा अपहार टाळण्यासाठी व बोगसगिरीला आळा घालण्याच्या दुष्टीने शासनाने तीन लाखापुढील प्रत्येक कामांसाठी ई-टेडरींग करण्याचे आदेश सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. परंतु ई-टेंडरींगची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात वेळ जात असल्याचे कारण सांगत लोक प्रतिनिधींकडून एकाच रस्त्याचे तीन किंवा अधिक तुकडे करून तीन लाखांच्या आत काम सुचवली आहेत. ऐवढाच प्रताप करून सदस्य थांबले नसून, एक-अर्धा किलो मिटरचे काम वेगवेगळ््या ठेकेदारांना दिली आहेत. काम व ठेकेदारांची संख्या वाढल्याने ठेकेदारांकडून मिळणाऱ्या मलयचे प्रमाण वाढले आहे. (प्रतिनिधी)आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी एप्रिल अखेर पर्यंत शंभर टक्के कामांच्या वर्क आॅडर देण्याचा सूचना सर्व अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. परंतु आता सदस्यांनी या पध्दतीने काम सुचविल्याने प्रशासनाची चांगली डोके दुखी झाली असून, अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
ई-टेंडरिंगला बगल देण्यासाठी कामांचे तुकडे
By admin | Updated: March 30, 2016 02:05 IST