हिवाळी अधिवेशनामध्ये खंडपीठावर शिक्कामोर्तब व्हावे

हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुण्याला खंडपीठ मिळावे, यासाठी येथील लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवावा. अधिवेशनात याबाबत चर्चा करून पुण्याला खंडपीठ मिळण्याबाबत सरकारने ठराव करावा

पुणे : हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुण्याला खंडपीठ मिळावे, यासाठी येथील लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवावा. अधिवेशनात याबाबत चर्चा करून पुण्याला खंडपीठ मिळण्याबाबत सरकारने ठराव करावा, अशी मागणी पुणे बार असोसिएशनने केली आहे. तसेच शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयातील सुरक्षाव्यवस्था, निधीअभावी रखडलेले कौटुंंबिक न्यायालयाचे काम असे विविध प्रश्नही मार्गी लावावेत, अशी असोसिएशनची मागणी आहे.पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे, ही वकिलांची व पुणेकर नागरिकांची खूप जुनी मागणी आहे. त्यासाठी गेली ३८ वर्षे अनेक वेळा आंदोलने झाली. या वर्षी जून महिन्यात सलग १६ दिवस संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये वकिलांनी कामबंद आंदोलन केले. विधी महाविद्यालयांमध्ये स्वाक्षरी मोहीम राबविली. शहरांतील मुख्य चौकांमध्ये निदर्शने केली. मात्र, त्यानंतरही राज्य सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. मुंबईत झालेल्या परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खंडपीठासाठी कोल्हापूरसह पुण्याच्या नावाचा ठरावही मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठविण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, यामध्येही कोल्हापूरला प्राधान्य देण्यात आले असल्याचे पुणे बार असोसिएशनतर्फे सांगण्यात आले.असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. गिरीश शेडगे म्हणाले, की मंत्रिमंडळाने केलेल्या ठरावामध्ये खंडपीठासाठी कोल्हापूरप्रमाणेच पुण्याचाही सकारात्मक विचार करावा, असे म्हटले आहे. त्यामध्ये स्पष्टपणे पुण्याला खंडपीठ द्यावे, असे नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुण्यातील लोकप्रतिनिधींनी खंडपीठाचा महत्त्वाचा विषय उपस्थित करायला हवा. पुण्यातील वाढत्या खटल्यांचे प्रमाण पाहता खंडपीठाची मागणी रास्त आहे. केवळ पाठिंबा देऊन चालणार नाही, तर अधिवेशनात त्यावर चर्चा घडवून आणावी. कोल्हापूरसह पुण्यात खंडपीठ देण्याचा ठराव अधिवेशनात करून तशी घोषणा करायला हवी. जिल्हा न्यायालयासमोर उभारण्यात येत असलेल्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीचे कामही निधीअभावी मागील दोन वर्षांपासून रखडली आहेत. इमारतीच्या पुढील कामासाठी सुमारे चार कोटी रुपयांची गरज असताना राज्य सरकारने केवळ एक लाख रुपये दिले होते. या उदासीनतेबाबतही लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवून निधीचा प्रश्न मार्गी लावावा. सुरक्षाव्यवस्थेबाबतही दुर्लक्ष दिसते. सीसीटीव्ही बसविण्याची अनेक वर्षांची मागणी आहे. पण हे प्रश्न गांभीर्याने घेतले जात नाहीत. अधिवेशनात यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे, असे अ‍ॅड. शेडगे यांनी नमूद केले.