बारामती : नाफेडच्या माध्यमातून बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात तूर खरेदीच्या काळात ९३३ शेतकऱ्यांनी ८ हजार ९३० क्विंटल तूर विकली. या शेतकऱ्यांचे विकलेल्या तुरीचे १ कोटी ४८ लाख रुपये येणे बाकी आहे. आता शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार विक्रीसाठी तुरीची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ३०७ शेतकऱ्यांनी दीड हजार क्विंटलपेक्षा अधिक तुरीची नोंदणी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, बाजार समिती आवारात तूर न आणल्याने ‘कागदोपत्री’ तूर उपलब्ध नसल्याचा अहवाल देणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.बाजार समितीच्या आवारात तूर असेल तरच शासन खरेदी करणार, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. आवारात न आणलेल्या शेतकऱ्यांच्या तुरीचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. बाजार समितीच्या आवारातील तुरीच्या विक्रीचा पंचनामा करण्याची गरज आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदाच होत नसल्याचे चित्र आहे. उलट व्यापाऱ्यांच्या तुरीला फायदा होत आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या तुरीचा पंचनामा घरी जावून करणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात सध्या तूर उपलब्ध नाही. त्यामुळे तहसीलदार, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था तसेच बाजार समितीचे सचिव, पणन महासंघाचे सचिव यांच्या समवेत समिती स्थापन केली आहे. मात्र, या समितीकडून तूरच शिल्लक नसल्याचा पंचनामा केला जात आहे. तसा अहवाल सादर करणे देखील त्यांना अडचणीचे ठरत आहे. कारण ३०७ शेतकऱ्यांनी तूर विक्री केंद्रावर नोंदणी केली आहे. जवळपास दीड हजार क्विंटल तूर उपलब्ध होणार आहे. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे ही तूर बाजार समितीच्या आवारात नसल्याने त्याची दखल घेतली जात नाही. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.तर बारदाना उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना बाजारात तूर आणणे शक्य होत नाही. किमान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या तुरीचा पंचनामा करून त्याची खरेदी झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातून ९३३ शेतकऱ्यांची ८ हजार ९३० क्विंटल तूर विकली गेली आहे. १० मार्च ते २२ एप्रिल या कालावधीत ही तूर विकली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे पैसे अद्याप खात्यावर जमा नाहीत. १ कोटी ४८ लाख रुपये येणे बाकी आहे. (प्रतिनिधी)‘कोणी तूर घेता का तूर’ म्हणण्याची वेळ...तूर पिकाला हमी भाव देता सरकारने तुरीचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन केले होते. त्याला शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला. त्यामुळे तुरीचे भरघोस उत्पादन झाले. मात्र, बारदाना उपलब्ध होत नसल्याचे सांगत तूर खरेदी थांबविण्यात आली. आता तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणी तूर घेता का तूर, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. पुढच्या वर्षी तुरीच्या उत्पादनाकडे शेतकरी वळणार का, उत्पादित झालेल्या तुरीची पूर्ण खरेदी होणार का, हा प्रश्न आताच शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. तुरीचा पंचनामा करणे बंधनकारक...केवळ बारदाना उपलब्ध नसल्यामुळे बाजार समितीच्या आवारातील तूर खरेदी केंद्रावर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा माल आणता येत नाही. बारदाना अभावी तसेच अन्य शेतीकामांमुळे शेतकरी प्रत्यक्षात तुरी उपलब्ध करू शकत नाहीत. शासन निर्णयानुसार मात्र बाजार आवारातील तुरींचाच पंचनामा करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या तुरी त्यांच्याकडे असताना कागदोपत्री दिसत नाहीत. यावर उपाय योजना होणे गरजेचे आहे, असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव अरविंद जगताप यांनी सांगितले. बारदाना न स्वीकारल्याने नोंदणी झालेल्या तुरीचा प्रश्न...बारदाण्याची कमतरता असली तरी शेतकऱ्यांची तूर विकली जावी. यासाठी बाजार समितीने पर्यायी व्यवस्था म्हणून स्वत: ३ हजार पाचशे पिशव्या बारदाना उपलब्ध केला. मात्र, तो बारदाना नाफेडने स्वीकारला नाही. तो बारदाना तडजोडीने ताब्यात घेतला असता तर ३०७ शेतकऱ्यांच्या तुरीचा प्रश्न मिटला आहे, असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती रमेश गोफणे यांनी सांगितले. सरकारच्या नियोजनाअभावी शेतकऱ्यांची अडचण...शासनाने तुरीला हमीभाव जाहीर करून उत्पादन वाढवण्यास सांगितले. भरघोस उत्पादन घेतल्यानंतरही तूर विक्रीसाठी शेतकरी व्यापार व सरकार यांच्या कोंडीत सापडला. सरकारचे आश्वासन व हमीभाव असून देखील शेतकऱ्यांची फजिती झाली. त्यामुळे सरकारच्या नियोजनाचा अभाव यामुळे दिसून आला. त्यामुळे पुढच्या वर्षी सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकरी तुरीकडे पाठ फिरवतील, असे तूर उत्पादक शेतकरी निलेशकुमार भोसले यांनी सांगितले.
नोंदणी केलेल्या तुरीची खरेदी होणार का?
By admin | Updated: May 5, 2017 02:03 IST