विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याला प्राधान्य, विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकन व्यवस्थेत सुधारणा करणे, आदी घटकांना प्रकल्प राबविताना विशेष महत्त्व दिले जाणार आहे. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी सविस्तर आराखडा तयार करावा लागणार असून, त्यानंतर शासनाकडून तो अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवावा लागणार आहे. काही संस्था हा प्रकल्प राबविण्यासाठी सहकार्य करणार आहेत. त्यासाठी नऊ जणांची समिती कार्यरत राहणार असून, त्यात विद्या प्राधिकरणाचे संचालक, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव, युनिसेफचे शिक्षण तज्ज्ञ, इके स्टेप फाउंडेशन, लिडरशीप फॉर इक्विटी, प्रथम संस्था, विद्या प्राधिकरणाच्या संचालकांनी नियुक्त केलेले दोन सदस्य, ई-गव्हर्नन्सचे सल्लागार आदींचा समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
या समितीची कार्यकक्षाही निश्‍चित करून देण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या नियंत्रणाखालीच या समितीला काम करावे लागणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी याबाबत संबंधितांना आदेश दिले आहेत.
-------------