लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्हा परिषदेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या निधीत दरवर्षी होणारी घट, जिल्हा परिषदेचे घटलेले उत्पन्नाचे मार्ग यामुळे दिवसेंदिवस अर्थसंकल्पाच्या रकमेत घट होत असल्याने राज्यातील श्रीमंत जिल्हा परिषद ही पुणे जिल्हापरिषदेची ओळख कायम राहणार का असा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
पुणे जिल्हा परिषद राज्यातील सर्वात मोठी जिल्हा परिषद आहे. सर्वाधिक अर्थसंकल्प आणि उत्पन्न अशी जिल्हा परिषदेची ओळख आहे. मात्र, मुख्य उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेल्या मुंद्राक शुल्कात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात घट होत असल्याने त्यांचा परिणाम अर्थसंकल्पावर होत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेतले जावे असा सूर विरोधकांचा नेहमीच असतो. मात्र, त्याच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प हा जवळपास ३०० कोटींच्या आसपास असतो. या वेळेला मात्र, तो २६६ कोटी ऐवढा झाला आहे. मुळ अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३४ कोटींनी कमी झाला आहे. त्यातच २३ महसुली गावे ही पुणे महापालीकेत समाविष्ट झाल्याने त्याचा परिणाम महसुली उत्पन्नावर होणार आहे. उत्पन्नवाढीसाठी कुठलेही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाही. जिल्हा परिषदेच्या अनेक मोक्याच्या जागी व्यापरी संकुले उभारून भाडे तत्वावर देण्याच्या चर्चा झाल्या. मात्र, त्या अंमलात न आल्याने अनेक जागा आजही पडून आहेत. त्यात, अनेक मोठ्या महसुली ग्रामपंचायती या नगरपंचायती झाल्याने ते उत्पन्नही कमी झाले आहे. मोठ्या ग्रामपंचयातीत अनेक बांधकामांची योग्य नोंद नसल्याने त्यांच्याकडून कर वसूल करण्यास अडचणी येतात. यामुळे ही उत्पन्नात घट होत आहे. यामुळे भविष्यात उत्पन्नवाढीसाठीच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेला प्रयत्न करावे लागणार आहे. असे झाले तरच सर्वात श्रीमंत जिल्हा परिषद ही ओळख कायम राहणार आहे.