लोकमत न्यूज नेटवर्क
मंचर: शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या बैलगाडा शर्यती सुरू व्हाव्यात, यासाठी बैलगाडा मालकांच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची मंगळवारी भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी वळसे पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकील सचिन पाटील यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून यासंदर्भातील तत्काळ सुनावणीसाठी न्यायालयाला विनंती करावी, अशी सूचना केली.
अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेच्या वतीने बैलगाडा मालक शशिकांत भालेराव, पप्पूशेठ येवले, अमोल गायकवाड, के. के. थोरात, बाळासाहेब आरुडे यांनी आज गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, बैलगाडा शर्यतीची महाराष्ट्राला सुमारे चारशे वर्षांपूर्वीची परंपरा आहे. पारंपरिक वारसा व शेतकऱ्यांचा आवडता छंद म्हणून बैलगाडा शर्यतीकडे पाहिले जाते.
तमिळनाडू व कर्नाटक या राज्यांमध्ये बैलगाडा शर्यतीबाबत कायदा केलेला आहे. याच कायद्याच्या धर्तीवर बैलगाडा शर्यती चालू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०१७ मध्ये कायदा केलेला आहे. परंतु या कायद्यास मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान सांगितले की, यापूर्वी सन २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी घातलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे ॲपेक्स कोर्ट आहे, ॲपेक्स कोर्टाची बंदी असताना आम्ही याबाबत अंतिम निकाल देणे योग्य नाही म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागावी. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या ऑर्डरचा अवमान होऊ नये म्हणून राज्यातील बैलगाडा शर्यती तूर्तास बंद ठेवाव्यात, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने यानुसार सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाची ही स्वतंत्र याचिका विस्तारित खंडपीठाकडे म्हणजेच पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केलेली आहे. तसेच, त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने बैलांच्या धावण्याच्या क्षमतेबाबत समिती नेमून सदर समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला आहे. या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मागील तीन वर्षांत कोणत्याही प्रकारची सुनावणी झालेली नाही. परंतु, तमिळनाडू व कर्नाटकमध्ये याच धर्तीवर कायदा केलेला असून सुद्धा तेथील शर्यतीस सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप बंदी घातलेली नाही. बैलगाडा शर्यतीचे केससाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सीनियर कौन्सिल ॲड. मुकुल रोहतगी, ॲड. शेखर नाफडे, ॲड. तुषार मेहता व सरकारी वकील ॲड. राहुल चिटणीस, ॲड. सचिन पाटील हे कामकाज पाहत आहेत. हे निवेदन स्वीकारल्यानंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सरकारी वकील ॲड. सचिन पाटील यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला व सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने तत्काळ सुनावणी व्हावी अशी सूचना केली आहे. बैलगाडा मालकांनी हा विषय राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या कानावर घालून जिल्ह्यातील सर्व आमदार व खासदार यांची बैठक घेऊन मार्गदर्शन करण्याची विनंती वळसे-पाटील यांना केली. त्यावेळी वळसे पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. बैलगाडा मालकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
फोटो आहे : बैलगाडा शर्यंतीबाबत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना निवेदन देताना बैलगाडा मालक.