लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना व लाॅकडाऊनमुळे संकटात सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी शासनाने स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत दिली. नवीन आर्थिक वर्षात रेडीरेकनर दरात तब्बल दहा टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव शासनापुढे आहे. बुधवार (दि. ३१) निर्णय होणार असून, रेडीरेकनरचा दर वाढणार की जैसे थे राहणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
रेडीरेकनरमध्ये एवढी मोठी दरवाढ झाल्यास बांधकाम क्षेत्र व सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा फटका बसेल, यामुळेच या प्रस्तावित दर वाढीला विरोध होत आहे. दर वर्षी एप्रिल महिन्यात वार्षिक मूल्य दर तक्ता जाहीर केला जातो. सन २०२१ च्या दर तक्त्यात सरासरी १० टक्के वाढ करणार असल्याची चर्चा आहे. कोरोना महामारीमुळे विस्कटलेली शासनाची आर्थिक
महामारीमुळे विस्कटलेली महाराष्ट्र शासनाची आर्थिक घडी आता कुठे जराशी सावरायला लागली आहे, अशा परिस्थितीत रेडीरेकनरमध्ये दर दरवाढ होणार किंवा कसे, यावर उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. बांधकाम क्षेत्रातील मंदीची परिस्थिती लक्षात घेता गेल्या दोन वर्षांत कोणतीही दरवाढ केली नाही. परंतु, आता कोरोना संकटात दर वाढ झाल्यास मोठा फटका बसू शकतो. यामुळेच या सर्व परिस्थितीचे सूक्ष्म अवलोकन करून रेडीरेकनरमधील प्रस्तावित वाढ रद्द केल्यास सलग तिसऱ्या वर्षी देखील दरवाढ होणार नाही.
---
मुद्रांक पुढील चार महिन्यांसाठी वापरता येणार
एक एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्काचे नवे दर लागू होणार असले, तरी ज्या नागरिकांनी अगोदर मुद्रांकशुल्क खरेदी करून त्याची नोंदणी केली आहे, अशा नागरिकांना पुढील चार महिन्यांसाठी जुन्या दरानेच मुद्रांक शुल्कचा वापर करता येईल, त्यामुळे अशा नागरिकांनी उद्या जुन्या रेडीरेकनर दराचा शेवटचा दिवस असल्याने नोंदणीसाठी गर्दी करू नये, पुढील चार महिन्यांसाठी सध्या खरेदी केलेली मुद्रांक पुढील चार महिन्यांसाठी वापरता येणार आहेत.