पुणे : महापालिकेच्या वतीने पीएमपीला देण्यात येणारी संचलन तूट देण्यात अडचण नाही. ते पालिकेचे दायित्वच आहे. मात्र, तूट वर्षानुवर्षे वाढत चालली आहे. ही तूट कमी करून उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहे की नाही, असा सवाल नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये केला. चर्चेनंतर सन २०१८-१९ ची संचलन तूट देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
पीएमपीच्या संचलन तुटीच्या मंजुरीचा विषय सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या वेळी पीएमपीच्या वतीने मुख्य लेखा अधिकारी उपस्थित होते. त्यावर सभासदांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी का आले नाहीत असा सवाल करीत १ जून रोजी पीएमपी कार्यालयाय झालेल्या गोंधळावरून महापौर आणि सभागृह नेत्यांना चिमटे काढले.
शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी तुतीची रक्कम देण्यास विरोध नाही. मात्र, शंकांचे निरसन व्हावे. ऑडिटने घेतलेल्या आक्षेपांचे निराकरण होते का? लॉकडाऊनमुळे तूट भरून देणे असेल तर पालिकेला खर्च कसा पेलवणार असे प्रश्न उपस्थित केले. अशीच तूट वाढत गेली आणि पालिका ती रक्कम देत गेली तर पालिकेचा डोलारा कोसळेल. तूट कमी करण्यासोबतच उत्पन्न वाढविणे ही जबाबदारी कोणाची आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
मुख्य सभेचे नियंत्रण न राहिल्याने तूट वाढत चालली आहे. फक्त तीन वर्षांसाठी जबाबदारी पालिकेने घेतली होती. १३ वर्षांत ही तूट मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, असेही विविध पक्षांचे नगरसेवक या वेळी म्हणाले.
तिकीट विक्री लागलेली गळती कमी करावी आणि तपास पथक अधिक सक्षम करावेत. दर किलोमीटरमागील खर्च कमी करून ७ वर्षांपेक्षा जुन्या बस कमी कराव्यात. जाहिरातीचे दर पालिकेच्या दरानुसार लावून उत्पन्नात वाढ करावी, असेही नगरसेवक म्हणाले.
महापालिका पीएमपीला ६० टक्के रक्कम देते. त्यांना पैसे द्या, पण तूट वारंवार येणे चूक असून त्यामध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे धुमाळ म्हणाल्या.
-----
पीएमपीविषयीचे अनेक विषय आहेत. त्याकरिता खास सभा लावण्यात येणार आहे. त्या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना बोलावण्यात येणार आहे.
- मुरलीधर मोहोळ, महापौर