पुणे : केंद्र सरकारकडून प्राधान्य योजनेतील लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अन्नधान्यापैकी काही धान्य शिल्लक राहत असून, हे सर्व धान्य लाभार्थ्यांना वितरित या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नाचे निकष नव्याने तपासले जाणार आहेत. त्यासाठी राज्यस्तरावर एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती ग्रामीण व शहरी लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा तसेच त्यांचे सामाजिक निकषही तपासणार आहे. हा अहवाल दोन महिन्यांत सादर करावा लागणार आहे.
राज्यात १ फेब्रुवारी २०१४ पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या कायद्यानुसार लाभार्थ्यांचे अंत्योदय कुटुंब योजना आणि प्राधान्य कुटुंब योजना असे दोन प्रकार निश्चित करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेंतर्गत २०११ मध्ये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न शहरी भागात कमाल ५९ हजार व ग्रामीण भागात कमाल ४४ हजारांपर्यंत असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा समावेश प्राधान्य कुटुंब योजनेत करण्यात आला आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांना दरमहा प्रतिव्यक्ती ५ किलो धान्य मिळते. यामध्ये ३ रुपये प्रतिकिलो दराने तांदूळ, २ रुपये प्रतिकिलो दराने गहू आणि १ रुपया प्रतिकिलो दराने भरडधान्य दिले जाते. मात्र, केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अन्नधान्यापैकी काही धान्य शिल्लक राहते. हे धान्य १०० टक्के वाटप व्हावे यासाठी प्राधान्य योजनेच्या ग्रामीण व शहरी लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेचे निकष तपासण्यात येणार आहेत.
सध्याच्या निकषांमध्ये बदल करून सुधारित निकष निश्चित करण्यासाठी एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती इतर राज्यातील प्राधान्य योजनेचे निकष तसेच सामाजिक निकष याबाबत अभ्यास करून राज्यातील प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या ग्रामीण व शहरी लाभार्थ्यांसाठी सुधारित निकष निश्चित करणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून शिधावाटप नियंत्रक व नागरी पुरवठा संचालक असतील. तर ग्रामविकास, नगरविकास विभाग तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सह किंवा उपसचिव सदस्य असतील. अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयातील पुरवठा उपायुक्तांनाही या समितीचे सदस्य करण्यात आले आहे. अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे अतिरिक्त सचिव हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समितीला अहवाल देण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.