पुणे : सरळ सेवा भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी राज्य सरकारने मागील सरकारचे महापरीक्षा पोर्टल बंद केले. त्याऐवजी नवीन कंपनीची निवड महाआयटीकडे दिली आहे. महाआयटीकडून येत्या दोन दिवसात अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे. मात्र यापूर्वीच काळ्या यादीत असणाऱ्या कंपनीची निवड केली आहे, असा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.
भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी एकूण १८ कंपन्यांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी ४ कंपन्या निवडल्या. यातून अंतिम एक कंपनीची निवड होईल. मात्र या चार पैकी ऑपटेक कंपनीला इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हिसेस कमिशने काळ्या यादीत टाकले आहे. असे असताना या कंपनीची निवड कोणत्या आधारावर झाली, याचा महाआयटीने खुलासा करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
महाआयटीकडून कोणत्याही प्रकारे इ निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही? ही निवड प्रक्रिया गेल्या ६ महिन्यांपासून राबविण्यात येत असून २५ वेळा मुदत वाढ देण्यात आली. यातून नेमके काय साधले गेले असा प्रश्न केला जात आहे. महापोर्टल भ्रष्ट होते म्हणून राज्य सरकारने ते बंद केले. आता . मात्र अशा कंपन्यांची निवडीतून नक्की उमेदवारांचेेच हित साधले जाणार की राजकीय पोळी भाजली जाणार . असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
एमपीएससीचे टीसीएस कंपनी काम पाहते. तिला अपात्र ठरविण्यात आले आहे. भ्रष्टाचाराचे सत्र सुरू ठेवण्यासाठीच काळ्या यादीतील कंपनी पात्र ठरविण्याचा घाट घातला जात आहे. आर्थिक हित संबंधापुढे कोणत्याही सरकारला युवकांची काळजी नाही हे स्पष्ट होत आहे.
-किरण निंभोरे, एमपीएससी स्टुडंट्स राईट्स.
सुमारे २७ हजार पदांची सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. तरी सुद्धा ई निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. कोणत्या निकषांवर कंपन्या निवडल्या आहेत, याची माहिती राज्य सरकारने द्यावी. यामुळे पुन्हा भ्रष्टाचार होणार नाही, याची खात्री सरकार कसे देणार आहे.
- ऋषिकेश चव्हाण, विद्यार्थी.