लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: ॲानलाईन शिक्षणाला मर्यादा असून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात वर्गात बसून मिळणारे शिक्षण ॲानलाईनमधून मिळत नाही. तसेच विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या प्रयोगशाळा, शैक्षणिक साहित्य व इतर मुलभूत सुविधांचा लाभ घेतला नाही. त्यामुळे अपु-या शिक्षणासाठी आम्ही शाळांना पूर्ण शुल्क का द्यावे?,असा सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्याचप्रमाणे शासनानेच शाळांना शुल्क कमी करण्यासाठी भाग पाडावे,अशी मागणीही पालकांकडून केली जात आहे.
राज्य शासनाने इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरू करण्यास मान्यता दिली असली तरी; कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका परिसरातील शाळा येत्या 3 जानेवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आणखी काही दिवस विद्यार्थ्यांना ॲानलाईन शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. प्रत्यक्ष वर्गातील शिक्षण आणि ॲानलाईन शिक्षण यात खूप मोठा फरक आहे. त्यातच कोरोना काळात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असताना शाळांकडून शुल्कात कोणतीही कपात केली जात नाही. तसेच शुल्क न भरल्याने काही शाळा विद्यार्थ्यांना ॲानलाईन शिक्षणापासूनही वंचित ठेवत आहेत.
ॲानलाईन शिक्षण सुरू असतानाही अनेक शाळांकडून शंभर टक्के शुल्काची वसूली करत आहेत. परंतु,आमच्या पाल्यांना प्रत्यक्षात शिक्षण दिले तरच पूर्ण शुल्क भरू,असा पवित्रा पालकांनी घेतला आहे. येत्या 13 डिसेंबरनंतर शहरातील शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार होता.त्यानुसार आता 3 जानेवारीनंतरच शहरातील शाळांची घंटा वाजण्याची शक्यता आहे.परिणामी आणखी काही दिवस विद्यार्थ्यांना ॲानलाईन शिक्षणावरच अवलंबून रहावे लागणार आहे.
---------------------
शासनाने शाळांना पाणीपट्टी,वीज बील यांसह इतर करांमध्ये सवलत द्यावी. त्यामुळे शाळा कोरोना काळात पालकांकडून शुल्कवसूलीचा तगादा लावणार नाही. परिणामी शाळांबरोबर पालकांनाही दिलासा मिळेल.
- दिलीप विश्वकर्मा, महापॅरेंटस्
---------------------
ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरातील शाळाही सुरू झाल्या असत्या.परंतु,प्रशासनाने कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या विचारात घेऊन शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला नसावा. शहरातील शाळा 3 जानेवारीपर्यंत सुरू होणार नाहीत. परंतु, विद्यार्थ्यांचे आॅनलाईन शिक्षण सुरू राहिल.
- महेंद्र गणपुले, प्रवक्ता, मुख्याध्यापक संघटना
-----------