सुकृत करंदीकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : तब्बल बावीस वर्षांपूर्वी रद्द झालेल्या सहकारी संस्थेच्या वारसांनी त्या संस्थेला मिळालेल्या सरकारी जागेवर दावा सांगण्याचा प्रकार पुणे जिल्ह्यात घडतो आहे. सहकाराच्या कोणत्याच कायदेनियमात न बसणारा हा घाट घातला जात आहे, कारण एकच. जुन्या मुंबई-पुणे रस्त्यावरील तळेगाव दाभाडे (ता. मावळ) परिसरात असणारा सलग १४० एकरांचा भूखंड. येथे आठशे ते हजार कोटी रुपयांचा व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्याच्या मनसुब्याने काही राजकारणी, धनदांडगे आणि बडे बिल्डर या भूखंडावर डोळा ठेवून आहेत.
त्यासाठी राज्य सरकारचेच एक खाते राज्य सरकारच्याच मूळ मालकीच्या तब्बल १४० एकर जमिनीवर पाणी सोडण्याची तयारी करत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या जिल्ह्यात हा प्रयत्न चालू आहे. विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था, पुणे) यांनी या प्रकरणी बेकायदेशीर आदेश दिला असल्याचे समजते. सध्या हे प्रकरण राज्याच्या सहकारमंत्र्यांकडे प्रलंबित आहे.
तळेगाव दाभाडे येथे अशोक सहकारी सामुदायिक शेतकी संघ मर्यादित (तळेगाव दाभाडे) ही सहकारी संस्था १९५५ मध्ये स्थापन झाली. या संस्थेला सामुदायिक शेतीसाठी १४० एकर शासकीय जमीन देण्यात आली. मात्र ज्या उद्देशाने संस्थेची स्थापना झाली ती उद्दिष्टपूर्ती संस्था कधीच करू शकली नाही. या संस्थेची नोंदणीच १९९८ मध्ये रद्द करून ही संस्था विघटित करण्यात आली. या संस्थेचे एकही सभासद हयात नाहीत. मात्र त्यांच्या वारसांना पुढे करुन संस्थेला मिळालेल्या सरकारी जमिनीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
------------------
कधी, काय घडले?
३ ऑक्टोबर १९८६ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये सहकारी संस्थेच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक सभासद संख्या न राखता येणे, जमीन पडीक राहणे, वारंवार तोंडी व लेखी सूचना देऊनही सभासद कामावर न येणे आदी कारणे नमूद करत मावळच्या तत्कालीन सहायक निबंधकांनी अशोक संस्था विसर्जित करण्याची मध्यंतरीय आज्ञा काढली.
१२ डिसेंबर १९८९ - वडगाव मावळच्या तत्कालीन सहायक निबंधकांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या १०३ (२) कलमानुसार ही संस्था अवसायानात काढली.
३ जानेवारी १९९२ - राज्याच्या तत्कालीन सहकार आयुक्तांनी सभासदांची कोणतीही हरकत नसून त्यांची सकारात्मक मान्यता असल्याने संस्थेची जमीन भाडेकराराने देण्याची शिफारस केली.
१४ जानेवारी १९९२ - संस्थेच्या अवसायकांनी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाला संस्थेची जमीन ९९ वर्षांच्या भाडेकराराने देण्याची परवानगी काही अटींसह दिली.
१७ मार्च १९९८ - अशोक सहकारी सामुदायिक शेतकरी संघ मर्यादित या संस्थेचे अस्तित्व संपवण्यात येत असून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करून संस्था विघटित करण्यात आली आहे, असा आदेश सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (वडगाव मावळ) यांनी काढला.
---------------
बावीस वर्षांनी आली जाग
‘अशोक संस्थे’कडील १४० एकर जमीन पणन मंडळाला ९९ वर्षांसाठी देण्याचा करार करताना काही अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार करारनामा करण्यापूर्वी पणन मंडळाने एकरकमी वीस लाख रुपये संस्थेच्या अवसायकांकडे जमा केले. संस्थेची नोंदणी रद्द झाल्यावर जमिनीची मालकी निबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे राहील, असे निश्चित करण्यात आले होते. करारानुसार पणन मंडळाकडे जमिनीचे हस्तांतरण झाले. मात्र या घटनेस २२ वर्षे उलटून गेल्यावर ‘अशोक संस्थे’च्या मूळ सभासदांच्या वारसांना पुढे करून या जमिनीवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
-------------