पुणे : रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या मागणीचा गोंधळ रुग्णसंख्या कमी होऊ लागल्यानंतरही संपताना दिसत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालायकडून इंजेक्शन पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याची ओरड सुरू आहे. तर, दुसरीकडे पालिकेला आम्ही इंजेक्शन देणे अपेक्षित नसून त्यांनी स्वतः ते खरेदी करावे अशी भूमिका जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे. दोन्ही यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याने शहरी भागातील रुग्णांसाठी इंजेक्शन पुरविण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी रेमडेसिविर इंजेक्शनची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. हे इंजेक्शन मिळवण्यासाठी नातेवाईक देखील मोठ्या प्रमाणावर धावपळ करीत होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांना राज्य शासनाने समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) म्हणून नियुक्त केले. त्यांच्या मार्फतच सर्वांना हे इंजेक्शन मिळेल असे स्पष्ट केले होते. इंजेक्शनची आवश्यकता नोंदविल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संबंधितांना इंजेक्शन पुरविले जाईल असेही आदेशात होते.
पुणे महापालिकेला जिल्ह्याच्या तुलनेत कमी इंजेक्शन मिळत असल्याची ओरड सुरू झाली आहे. काही नगरसेवकांनी तर समाज माध्यमातून थेट आकडेवारीच देत जिल्हा प्रशासन सापत्न वागत असल्याचा आरोप केला. यासंदर्भात, जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधला असता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महापालिकेला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत इंजेक्शन पुरविले जाणे अपेक्षित नाही. त्यांनी थेट खरेदी करणे आवश्यक आहे. खासगी रुग्णालयांना मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत लस पुरवठा केला जाणे अपेक्षित आहे. परंतु, पालिकेची आवश्यकता लक्षात घेता त्यांना ही आजवर जवळपास साडेतीन हजार इंजेक्शन्स पुरविण्यात आले आहेत. हे इंजेक्शन्स खासगी रुग्णालयांच्या खोट्या मधून कमी करून पालिकेला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांना कमी इंजेक्शन दिली गेली. यासोबतच पिंपरी महापालिकेला देखील जवळपास अडीच हजार इंजेक्शन्स पुरविली आहेत. दोन्ही महापालिकांना साडेतीनशे प्रत्येकी साडेतीनशे इंजेक्शन हे केवळ केअर सेंटर करिता पुरविले आहेत. त्यामुळे पालिकेकडून केली जाणारी ओरड चुकीची असल्याचे या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली असता ते म्हणाले, की आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वारंवार मागणी करून देखील आम्हाला इंजेक्शन्स पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत. आम्हाला लेखी आदेश देण्यात आले नसले, तरी तोंडी तुम्ही स्वतः खरेदी करा असे सांगितले जाते. आम्ही मेडिकल कंपन्यांकडे खरेदीबाबत पाठपुरावा करीत आहोत. परंतु, कंपन्यांना बाहेर विक्री करण्यास परवानगी नसल्याने या खरेदीत अडचणी येत आहेत. राज्यशासनाने या कंपन्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना इंजेक्शन विकण्याची अनुमती देणे आवश्यक आहे. पुणे महापालिकेने देखील आतापर्यंत पाच हजार इंजेक्शन खरेदी केल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.