पुणे : पुण्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असून रुग्ण संख्या वाढीचा वेग असाच कायम राहिला तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असे सांगत पोलीस, आरोग्य आणि महसूल प्रशासनाने टाळेबंदीचा आग्रह धरला. मात्र यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होईल असे सांगत लोकप्रतिनिधींनी त्याला तीव्र विरोध केला. टाळेबंदी लादल्याने कोरोना संसर्ग थांबणार नसल्याचे मत लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात परस्परविरोधी भूमिका स्पष्ट होत असताना पालकमंत्री अजित पवार यांनीही अंशत: टाळेबंदीच्या बाजूने कौल दिला.
शुक्रवारी (दि.२) पुण्याच्या विधानभवनात पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना आढावा बैठक झाली. या बैठकीत कोणी काय भूमिका मांडली आणि टाळेबंदी नाही म्हणत, म्हणत अंशत: टाळेबंदी कशी लादली गेली याचा उलगडा पुढील वक्तव्यांवरून होऊ शकेल.
खासदार श्रीरंग बारणे : निर्बंध कडक करा, पण टाळेबंदी नको. लग्न समारंभांना आजही हजारो लोक असतात. त्यावर कडक कारवाई करा. टाळेबंदी केली तर लोकांचा सरकारविरोधात रोष निर्माण होईल.
खासदार गिरीश बापट : टाळेबंदी आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (पीएमपीएल) बंद ठेवण्यास आमचा विरोध आहे. हाॅटेल, रेस्टॉरंट बंद केली तर बाहेर गावच्या मुलांचे, नोकरी-धंद्यासाठी आलेल्या बाहेरील लोकांचे हाल होतील. टाळेबंदीपेक्षा निर्बंध कडक करा. लसीकरण वाढवा. आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करा.
खासदार वंदना चव्हाण : प्रशासनाची भूमिका टाळेबंदीची असली तरी लोकांना ती नको आहे. निर्बंध कडक करा. काही रुग्णालये शंभर टक्के कोविडसाठी घ्या. दिव्यांग, मतिमंद मुलांच्या लसीकरणाबाबत सकारात्मक निर्णय घ्या.
खासदार अमोल कोल्हे : टाळेबंदी करून काहीही उपयोग होणार नाही. मृत्यूदर कमी करण्यासाठी काय करू शकतो याचा विचार करा. कोरोनाचा प्रसार कमी करण्यासाठी काय केले पाहिजे यावर चर्चा करा. नागरिकांना मास्कसह, फेसशिल्ड पण बंधनकारक करा.
महापौर मुरलीधर मोहोळ : टाळेबंदी लादणे शंभर टक्के चुकीचे आहे. यातून काहीही सिद्ध होत नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. त्याऐवजी भविष्यातील वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेऊन ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटर खाटांची संख्या वाढवावी. काही खासगी रुग्णालये शंभर टक्के ताब्यात घ्या.
------------
प्रशासकीय अधिकारी
विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका : जिल्ह्यातील रुग्ण संख्या एका आठवड्यात पाच हजारांहून थेट नऊ हजारांच्या घरात गेली. रुग्णसंख्या वाढीचा वेग असाच राहिला तर फार गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. पुढील आठवड्यात दोन-तीन सुट्ट्या आल्या असून किमान सात दिवस तरी लाॅकडाऊन जाहीर करा. सार्वजनिक वाहतूक पूर्ण बंद ठेवा. वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेतली तर प्रशासनाला रुग्णांचे ट्रेसिंग करणे कठीण आहे.
डाॅ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी : ग्रामीण भागात लसीकरणाचा वेग वाढवला आहे. याशिवाय सुपर स्प्रेडर लोकांच्या चाचण्या केल्या जातात. याचा चांगला परिणाम होतो. ग्रामीण भागात निर्बंध पाळले जात असल्याचाही चांगला परिणाम होत आहे.
डाॅ. सुभाष साळुंखे, सल्लागार, राज्य कोरोना समिती : पुण्यात टाळेबंदी केल्याशिवाय पर्याय नाही. लोकांचा विरोध असेल तर टाळेबंदी हा शब्द वपरू नका. त्याऐवजी कडक निर्बंध असेच सांगा.
डाॅ. रवींद्र शिसवे, पोलीस सहआयुक्त : पुण्यात रोज पाच हजार रुग्ण वाढतात. म्हणजेच रोज दोन-अडीच लाख लोकांचे काॅन्टक्ट ट्रेसिंग करणे कठीण आहे. पोलीस प्रशासनावर प्रचंड ताण येतो. लोक ऐकत नाहीत. यामुळेच किमान चौदा दिवस टाळेबंदी केली तर कोरोनाची साखळी तोडण्यास मदत होईल.
सौरभ राव, विभागीय आयुक्त : टाळेबंदी नको ही भावना ठीक आहे. पण वाढती संख्या लक्षात घेता खाटा उपलब्ध करून देणे भविष्यात कठीण होईल. संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी काही तरी कडक निर्बंध घालावेच लागेल. गेल्या एक महिन्यापासून निर्बंध हळूहळू वाढवले पण फरक नाही पडला. आता कडक निर्णय घ्यावा लागेल. पुण्यात किमान दहा दिवसांची तरी टाळेबंदी केली पाहिजे.
अजित पवार, उपमुख्यमंत्री : निर्बंध ‘खूप कडक करा, खूप कडक करा’ असे सर्वच म्हणतात. पण नक्की काय करायचे? लोक मास्क लावत नाहीत. इतर निर्बंध कसे पाळणार? काही रुग्णालये पूर्णपणे कोविडसाठी ठेवा. नाॅन-कोविड रुग्णालयांचीही यादी जाहीर करा. टाळेबंदी लागू करू नका हे तुमचे लाख खरे आहे. पण खाटाच उपलब्ध झाल्या नाहीत तर काय करायचे? मागच्या आठवड्यापेक्षा गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मीही टाळेबंदीच्या विरोधात आहे. पण संख्या ज्या पद्धतीने वाढते आहे ते पाहता शंभर टक्के रुग्णालये ताब्यात घेतली तरी खाटा मिळणे कठीण आहे. लोक ऐकतच नाहीत. कडक निर्बंध घातले तरी लोक घराबाहेर पडतात. भविष्यात अजित पवारांना फोन केला तरी बेड मिळायचे नाहीत. त्या वेळी काय करणार? म्हणून कडक निर्बंध घातलेच पाहिजेत.