पुणे विभागीय कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विभाजन झाल्यावरही प्रशासक राज हटत नाही. याने हवेली तालुक्यातील पुढारी व त्यांचे समर्थक बुचकळ्यात पडले आहेत. हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका, पुणे, खडकी, देहुरोड कॉन्टोन्मेंट आणि हवेली तालुक्यातील सर्व गावांचा समावेश असणार आहे. वरील निर्णयामुळे आशिया खंडात सर्वात मोठी बाजार समिती असा नावलौकिक असणाऱ्या हवेली तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सत्ता सूत्रे तब्बल अठरा वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रशासक कारभारानंतर हवेलीकरांच्या हाती येण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता, पण कोरोना आला आणि हवेलीकरांची स्वप्ने धुळीस मिळाली व आता इतर संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होऊनही हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका होत नाहीत, हे अन्यायकारक असेच आहे.
राज्य सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणाने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, पुणे जिल्हा दूध संघ व चार साखर कारखान्याच्या निवडणुका नुकत्याच जाहीर केल्या, पण उच्च न्यायालयाचे निवडणुका घ्या, म्हणून आदेश असतानाही राज्य सरकार पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घेण्याचे का टाळत आहे, हे न उलघडणारे कोडे झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक राजाराम कांचन यांनी व्यक्त केली.
मागील सतरा वर्षांपासून बाजार समितीवर प्रशासक काम पाहत आहे. यामुळे तालुक्यातील अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला आहे. बाजार समितीवर अधिक काळ प्रशासक न राहाता, बाजार समितीची सत्ता पुन्हा लोक नियुक्त संचालक मंडळाच्या हाती यावी, यासाठी संचालक मंडळाची निवडणुक लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे शिरूर हवेलीचे आमदार अशोक पवार यांनी पुणे विभागीय कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा विभाजन प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले होते.
मात्र, आता कोरोना संसर्ग प्रादुर्भाव कमी झाला असताना, इतर जिल्हा स्तरावरील संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकार घेत असताना आणि सुमारे १८ वर्षांपासून लोक नियुक्त संचालक मंडळापासून वंचित असलेल्या हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर का अन्याय केला जातोय, याबाबत खासदार व आमदार काय भूमिका घेणार, याकडे हवेली तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.