पुणो : शहरालगतच्या परिसरात बेकायदेशीर इमारती उभ्या राहण्याचे, त्या कोसळून दुर्घटना होण्याचे प्रकार अलीकडच्या काळात झाले असले, तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अनेक वर्षापूर्वी मागणी करूनही शासनाने अशा इमारतींवर कारवाईसाठी स्वतंत्र यंत्रणा दिलेली नाही. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे सामान्य माणसे मृत्युमुखी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. कारवाईच्या, तपासणी मोहिमांच्या घोषणा आज पुन्हा करण्यात आल्या.
ग्रामपंचायतींच्या दुर्लक्षामुळेच बेकायदेशीर मजले चढविण्याचे प्रकार होत असून, नगर नियोजन विभागाने किती बांधकामांना परवाने दिले आहेत, जोता (प्लिंथ) तपासणी प्रमाणपत्रंची धडक तपासणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सुरू केली जाणार आहे.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील यांनी सांगितले, की ग्रामीण हद्दीत नगर नियोजन विभागाकडून मान्यता मिळणा:या इमारतींनी प्लिंथ चेकिंग सर्टिफिकेट घेणो अनिवार्य करण्यात आले आहे. स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून प्रमाणपत्र घेतलेले नसल्यास सरकारी अधिका:याचे ना हरकत प्रमाणपत्र अशा बांधकामांसाठी असावे, अशा प्रकारची तरतूद आम्ही करीत आहोत. ग्रामीण भागात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे, पालिकेकडे यंत्रणा असावी, अशी मागणी यापूर्वीच जिल्हाधिका:यांनी केली आहे. मात्र, त्यावर कार्यवाही झालेली नाही, असे सांगून पाटील म्हणाले, की पर्यायी यंत्रणोची शासनाकडे पुन्हा मागणी करणार आहोत. नगर विकास विभागाने किती बांधकामांना परवाने दिले आहेत त्याची तपासणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे सुरू केली जाणार आहे. ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकाच्या अगर तलाठय़ाच्या दुर्लक्षामुळे बेकायदेशीर बांधकामे होत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचीही शिफारस शासनाकडे केली जाणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
राजकीय वरदहस्त
दोन वर्षापूर्वी आंबेगाव येथील टेकडय़ांवर बांधण्यात आलेल्या बहुमजली अनधिकृत इमारती पाडण्यात आल्या होत्या. मात्र, राजकीय दबाबामुळे ही कारवाई थंडवाली. 34 गावे महापालिका हद्दीत येणार असल्याने या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत असून ती रोखण्यासाठी महापालिका मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री पुरविण्यास तयार असल्याचे पालिकेकडून जिल्हा प्रशासनाला कळविण्यात आले होते. मात्र, या पत्रला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.