-राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस, अखिल भारतीय मराठा महासंघ
----------------------
विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या याचिकेत मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले. हा निकाल देताना न्यायालयाने तीन बाबी प्रामुख्याने नमूद केल्या. पहिला मुद्दा होता तो म्हणजे पूर्णवेळ, समर्पित आयोग स्थापन करुन राज्य सरकारने ओबीसींच्या समकालीन स्थितीचा अभ्यास करावा. ओबीसींच्या मागासलेपणाचा तपशील गोळा करावा. दुसरा मुद्दा म्हणजे या आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करावी. तिसरे म्हणजे ओबीसी, अनुसूचित जाती व जमाती या तिघांचे एकत्रित आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्यापुढे जाता कामा नये. फेब्रुवारी २०२२ नंतर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी हे सगळे शक्य होईल का हा मुद्दा आहे. आता सप्टेंबर चालू आहे. फेब्रुवारीतल्या निवडणुकीसाठी जेमतेम सहा महिने आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध वेळेत ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक सर्वेक्षण पूर्ण होणे अशक्य दिसते; मात्र निर्धारित वेळापत्रकानुसारच राज्य सरकारला निवडणुका घ्याव्या लागतील हे निश्चित आहे.
गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्यानुसार राज्य सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला पूर्णवेळ आयोगाचा दर्जा दिला. या आयोगानेच ओबीसींचा डेटा गोळा करावा असे ठरले. पण या खटल्याचा निकाल लागूनही आता सहा महिने झाले. काहीच हालचाल नाही. माझी माहिती अशी आहे की ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तोही ‘क्वालिटेटिव्ह’ आणि ‘क्वांटिटेटिव्ह’ स्वरुपात गोळा करण्यासाठी आयोगाने साडेचारशे कोटी रुपयांचा खर्च राज्य सरकारला मागितला आहे. हा निधी मिळत नाही तोवर आयोग पुढे जाऊ शकत नाही. पूर्ण लोकसंख्येची मोजणी करुन मग ओबीसींची टक्केवारी आयोगाला काढावी लागेल. तशी मोजली नाही तर अडचण आहे.
ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करायचे आहे. ओबीसींचे राजकीय व अन्य मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठीचे निकष आयोगाने निश्चित करायचे आहेत. त्यानुसार सर्वेक्षण करुन त्या आधारे आयोग राज्य सरकारला शिफारस करेल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याखेरीज ओबीसींना आरक्षण मिळू शकत नाही. भीती अशी आहे की निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकार थातूरमातूर सर्वेक्षण करुन आरक्षण देईल. घाईगडबडीतले हे सर्वेक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले तर मग लोक कोर्टात भांडत बसतील.
चौकट
वडेट्टीवारांचा महाराष्ट्रद्रोह
दोन मुद्दे अत्यंत कळीचे आहेत. राज्यातल्या परप्रांतीयांची संख्या काही लाखात आहे. त्यांच्यातल्या ओबीसींची मोजणी होणार का? वास्तविक राज्यातल्या मूळ रहिवाशांनाच आरक्षण मिळाले पाहिजे, परंतु या महत्त्वाच्या मुद्याला बगल देत बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार वेगळीच भूमिका घेतात. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य मागास आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवा असे वडेट्टीवारांसारखा राज्याचा मंत्रीच मुंबईतल्या परप्रांतीयांना जाहीरपणे सांगतो. राज्याच्या मंत्र्यांचीच ही भूमिका महाराष्ट्रातल्या स्थानिक ओबीसींच्या विरोधातली आहे. आरक्षणाचा लाभ राज्याच्या मूळ रहिवाशांनाच मिळावा असा कायदा देखील सांगतो हे वडेट्टीवारांनी लक्षात घ्यावे.
चौकट
चार कर्मचाऱ्यांचा आयोग
राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे फक्त चार कर्मचारी आहेत. त्यांचे ऑफिस तीनशे स्क्वेअर फुटाचे. आयोगाला एक सचिव आणि दहा सदस्य. एवढ्या मनुष्यबळावर आरक्षण देण्यासाठीचे सर्वेक्षण कधी आणि कसे पूर्ण होणार? हे आव्हान पेलण्यासाठी आयोगाला फार मोठी यंत्रणा उभी करुन द्यावी लागेल.