स्वतंत्र योजनेचे पाणी सर्वत्र पोहोचणार कधी?

वास्तविक कॅन्टोन्मेंटच्या संपूर्ण हद्दीत मलकापूर पॅटर्नप्रमाणे २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे

- देवराम भेगडे -वास्तविक कॅन्टोन्मेंटच्या संपूर्ण हद्दीत मलकापूर पॅटर्नप्रमाणे २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शहरातील योजनेला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना धरणातील पाणीसाठा ३७ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. शेजारच्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला असताना बोर्डाकडून मात्र पाणी कपातीबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही. याचे आश्चर्य वाटते.  देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने जानेवारी २००७ मध्ये १६ एमएलडी क्षमतेची स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय नागरिकांच्या कररुपी पैशातून सुमारे पावणेसहा कोटी रुपये खर्चून सुरू केली. मात्र, बोर्ड प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीतील नियोजनाचा प्रचंड अभाव व संथ कारभारामुळे बोर्ड हद्दीतील निगडीतील सिद्धिविनायकनगरी, श्रीविहार, श्रीनगरी, समर्थनगरी, दत्तनगर, आशीर्वाद कॉलनी, परमार कॉम्प्लेक्स, तसेच चिंचोली, किन्हई, झेंडेमळा, माळवाडीचा काही भाग, काळोखेमळा, जाधव मळा, हगवणे मळा या ग्रामीण पट्ट्यात अद्यापही योजनेचे पाणी पोहोचविण्यात अपयश आले आहे. योजनेचे पाणी मिळण्यास संबंधित भागातील नागरिकांना आणखी किती दिवस प्रतीक्षा करायला लागणार याचे उत्तर मिळत नाही. या योजनेचे पाणी ज्या भागात मिळत नाही, त्याठिकाणी एमआयडीसी तसेच टॅँकरमार्फत पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्ची पडत आहे. विविध प्रभागांत पाण्याचा अपव्यय, पाणीगळती व चोरी रोखण्याबाबत प्रशासनाकडून कोणतेही नियोजन करण्यात येत नसल्याने पाण्याचा अमर्याद वापर होतो. हे सार्वत्रिक चित्र बदलण्याची गरज आहे. निगडीतील सिद्धिविनायक नगरी, श्रीविहार, श्रीनगरी, समर्थनगरी, दत्तनगर, आशीर्वाद कॉलनी, परमार कॉम्प्लेक्स भागात सध्या महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, सिद्धिविनायक नगरीच्या काही भागात पाणीपुरवठा पुरेसा होत नाही. त्यामुळे नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. काही दिवसांपूर्वी बोर्ड सदस्य विशाल खंडेलवाल यांच्या पुढाकाराने महापालिकेत महापौरांसह आयुक्त, संबंधित अधिकारी, मावळचे आमदार बाळा भेगडे, कॅन्टोन्मेंटचे सीईओ तसेच पदाधिकारी यांची बैठक झाली. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांतच महापालिकेने दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने संबंधित भागात अद्यापही पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही. चिंचोली, किन्हई, झेंडेमळा, माळवाडीचा बोर्डाच्या हद्दीत येणारा काही भाग, काळोखेमळा, हगवणे मळा, जाधवमळा भागातील नागरिकांना बोर्डाच्या पाणीपुरवठा योजनेतून पाणी देण्याबाबत अनेकदा मागणी केल्यानंतर बोर्डाच्या सभेत धोरणात्मक काही वर्षांपूर्वी निर्णय झाला होता. पण, योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी न झाल्याने योजनेचे पाणी या भागात पोहोचलेच नाही. चिंचोली, किन्हई व झेंडेमळा भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी एमआयडीसी पाणी विकत घेण्यात येत असून, सदर बिलापोटी गेल्या सव्वादहा वर्षांत सुमारे आठ कोटींहून अधिक रक्कम खर्ची पडली आहे. काही भागात थेट मोटारी लावून पाणी ओढण्याचा प्रकार घडत आहे. नवीन योजनेच्या तसेच इतर भागातही जलवाहिनीला भोके पाडून अनधिकृतरीत्या नळजोड घेण्याचा प्रकार घडत आहेत. त्यावर बोर्डाचे नियंत्रण नसल्याने मोठा महसूलही बुडत आहे. कोणत्याच भागात मीटर नसल्याने अमर्याद पाणी वापर होत आहे. सार्वजनिक नळकोंडाळ्यावर पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत असताना बोर्डाकडून कारवाई अगर पाणीवापराबाबत जनजागृती होताना दिसत नाही. पाण्याबाबत सूक्ष्म नियोजन होताना दिसत नाही. स्वतंत्र योजनेचा पूर्ण क्षमतेने वापर केला जात नाही. फक्त देहूरोड बाजार, मामुर्डी, शितळानगर, गांधीनगर, आंबेडकरनगर व परिसरातील काही भागांपुरती योजना मर्यादित असल्याचे दिसत आहे. याभागासाठी केवळ पाच ते सहा एमएलडी पाण्याचा वापर होत आहे. मात्र, पाटबंधारे विभागाला पाणी उचलण्याची पूर्ण रक्कम द्यावी लागत आहे. त्यामुळे हद्दीत पाण्याप्रमाणेच जनतेच्या पैशांचाही अपव्यय होत आहे. चिंचोली, किन्हई व झेंडेमळा या भागासाठी डिसेंबर २००७ मध्ये बोर्ड बैठकीतील ठरावानुसार पाण्याच्या मुख्य टाकीवर बुष्टर यंत्रणा बसविणे व त्याकरिता थ्री फेज जोडणी घेण्याचे निश्चित केले होते. त्याकरिता फक्त १२ लाख खर्च अपेक्षित होता. प्रशासनाने ठरावाची अंमलबजावणी का केली नाही. याचा अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी शोध घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याची गरज आहे.