विश्वास मोरे, पिंपरीआॅगस्ट क्रांतिदिनी मावळात पाण्यासाठी झालेल्या आंदोलनात तीन शेतकरी ठार झाल्यानंतर चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या एम. जी. गायकवाड समितीचा अहवाल जूनमध्ये झालेल्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मांडला. चर्चा झालीच नाही, या अहवालात बंद पाइपलाइन शेतकरी हिताविरोधात नव्हती. त्यास राजकीय स्वरूपाचा विरोध झाला. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यात प्रामाणिकपणा नव्हता. जमाव पांगल्यानंतर पोलिसांनी गेलेला गोळीबार असमर्थनीय असल्याचे म्हटले आहे. अशा घटना टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचनाही समितीने सरकारला केली आहे. मावळ गोळीबारातील दोषी पोलीसांवर कडक कारवाई कधी? असा सवाल मावळवासीय करीत आहेत. आदेश कोणाचा हे आजही गूढच!डिसेंबर २०१४ मधील नागपूरच्या अधिवेशनात या संदर्भातील अहवालाबाबत लक्षवेधी उपस्थित झाल्यानंतर समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याचे सभागृहाने सांगितले होते. मात्र, त्या अहवालाची प्रत लोकप्रतिनिधींना दिली नव्हती. त्यानंतर जून महिन्यात झालेल्या अधिवेशन संपण्यापूर्वी पंधरा मिनिटे अगोदर अहवालाची सीडी आमदारांना देण्यात आली. सभागृह पटलावर अहवालाची चर्चा झालीच नाही. विरोधी पक्षातील नेते, स्थानिक आमदारांनी आवाज उठवूनही सरकारने चर्चा का टाळली. याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान आमदार संजय भेगडे यांनी अहवालाची प्रत मिळावी, म्हणून गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना पत्र दिले होते. त्यानंतर जून महिन्यांत अहवालाची प्रत मिळाली. मावळच्या शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न पुणे जिल्ह्यातीलच बड्या नेत्याने केला. त्याच्याच आदेशाने गोळीबार झाला, असा आरोप विरोधी पक्षाने केला होता. मुख्य सूत्रधार कोण, कोणाच्या आदेशाने गोळीबार झाला, याबाबत अहवालात काहीही उल्लेख नाही. त्यामुळे मुख्य सूत्रधारही कळू शकला नाही. हे प्रकरण चिघळविण्यास राजकीय फूस होती का, शेतकऱ्यांवर दाखल झालेल्या गुन्हे मागे घेण्याबाबतही अहवालात फारसे ठोस काही नाही. दोषी पोलिसांवर कारवाई कधी होणार असा प्रश्न मावळातील शेतकरी करीत आहेत.
गोळीबारातील दोषींवर कडक कारवाई कधी?
By admin | Updated: July 29, 2014 03:33 IST