उपेक्षितांना दुसराच न्याय का ?

ठेकेदार कंपन्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांच्या निविदा विनाचर्चा मंजूर करताना चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना देण्याच्या घाण

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : ठेकेदार कंपन्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांच्या निविदा विनाचर्चा मंजूर करताना चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना देण्याच्या घाण भत्त्याबाबत मात्र महापालिका प्रशासन फक्त पत्रोपत्री करण्यात वेळ घालवत आहे. हिवताप निर्मूलन व कीटक प्रतिबंधक विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील हा प्रकार अखिल भारतीय लोकशाही संघटनेमुळे उघड झाला आहे.महापालिकेच्या आरोग्य खात्यात हिवताप निर्मूलन व कीटक प्रतिबंधक विभाग आहे. सुमारे सव्वातीनशे कर्मचारी यात काम करतात. घाणीशी सातत्याने संबंध येणारे कामही याच कामगारांकडून करून घेण्यात येते. त्यामुळे त्यांना वेतनाव्यतिरिक्त दरमहा घाणभत्ता २०० रुपये व धुलाई भत्ता २५० रुपये, असा एकूण ४५० रुपये वेगळा भत्ता द्यावा, अशी मागणी लोकशाही संघटनेने केली होती. त्याला महापालिकेच्या स्थायी समितीने, तसेच सर्वसाधारण सभेनेही मान्यता दिली. यानुसार महापालिकेवर दरमहा १ लाख ४० हजार ८५० व वार्षिक १६ लाख ९० हजार २०० रुपये इतका आर्थिक बोजा येणार होता.याच एका गोष्टीचा बाऊ करीत प्रशासनाने याबाबत सरकारची मान्यता लागेल म्हणून नगरविकास विभागाला पत्र पाठवले. नगरविकास विभागाने अन्य महापालिकांकडील माहिती मागवली. ते देत असलेला भत्ता व पुणे महापालिकेने प्रस्तावित केलेला भत्ता यात तफावत होती. त्यामुळे नगरविकास विभागाने महापालिकेकडून खुलासा मागवला. त्याला महापालिकेने उत्तर दिले. त्यानंतर नगरविकास विभागाने उत्तर पाठवले की, महापालिकेने आपल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, मात्र तो घेताना सहाव्या वेतन आयोगातील शिफारशी व त्याच्याशी संबंधित नियम, अटी यांचा भंग होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असेही नमूद केले.