शहरं
Join us  
Trending Stories
1
देवेंद्र फडणवीसांचा आनंद गगनात मावेना; लेक दिविजाला दहावीत 92.60% गुण...
2
कुछ तो बडा होने वाला है...! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रशिया दौरा रद्द; भारताने नाही पुतीन यांच्या खास नेत्याने जाहीर केले...
3
LoC Tensions Escalate: तणाव वाढताच पाकिस्तानी जवानांनी सीमेवरील चौक्या सोडल्या, झेंडेही हटवले
4
भारत-पाकिस्तान तणाव शिगेला पोहोचला असतानाच अमेरिकेतून आली 'गुड न्यूज'! ट्रम्प म्हणाले, भारतासोबत होऊ शकतो करार
5
१ मे रोजी गुरुवार पण बंद राहणार शेअर बाजार; कारण काय? जाणून घ्या
6
नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद चिघळण्याची चिन्हे; गिरीश महाजनच करणार महाराष्ट्रदिनी झेंडावंदन
7
मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन पुन्हा अडचणीत; आता ₹2000 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप
8
भारत-पाकिस्तान युद्ध झालेच तर पाकिस्तानच्या बाजुने कोणते देश? भारताला कोण मदत करू शकतो...
9
"मी २७ वर्षांची असून बेकार, काहीच कमवत नाही", आमिरच्या लेकीची खंत; अभिनेता म्हणाला...
10
नाशिक: तो पळत गेला अन् उडी मारून स्कुटीवर बसला; पोलिसाच्या हाताला झटका देऊन आरोपी फरार
11
Gold Price on Akshay Tritiya : अक्षय्य तृतीयेला 'इतक्या' रुपयांनी स्वस्त झालं सोनं, काय आहे १४ ते २४ कॅरेट सोन्याचे नवे दर
12
चपाती बनवताना तुम्हीही करता का 'ही' चूक? वाढू शकतो कॅन्सरचा धोका, वेळीच व्हा सावध
13
पाकिस्तानचा खोटारडेपणा, हुतात्मा जवानाच्या आईला भारताने हाकलल्याची पसरवली बातमी, आता समोर आलं सत्य
14
'मुस्लीम रुग्णांवर उपचार करणार नाही' पहलगाम हल्ल्यानंतर इंदूरच्या डॉक्टरची पोस्ट व्हायरल
15
१ मेपासून देशातील १५ बँका होणार बंद; महाराष्ट्रातील बँकांचाही समावेश? खातेदारांच्या पैशाचं काय होणार?
16
"लहानपणापासून मी कित्येक पूजा केल्यात, काही लोकांना आज उत्तर मिळाले असेल"; शरद पवारांचा टोला
17
क्रिकेटसोबत कमाईतही नंबर वन आहे Rohit Sharma, वर्षाला कोट्यवधींची कमाई; कशी आहे लक्झरी लाईफस्टाईल?
18
निर्लज्ज पाकिस्तान! संसदेत, परराष्ट्रमंत्र्यांनी टीआरएफला वाचवल्याची कबुली दिली, म्हणाले, आम्ही त्यांचे नाव यूएनएससीच्या निवेदनातून...
19
ऐश्वर्या-अविनाश नारकर यांचे भन्नाट रील्स; लेकाची काय असते प्रतिक्रिया? म्हणाले, "तो कधीच..."
20
जगातील टॉप १० सर्वात महागडी शहरे; इथे एक दिवसांचा खर्च म्हणजे महिन्याचा पगार

काय म्हणतेय सरकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 24, 2020 04:12 IST

करार शेतीअतंर्गत अमच्याकडे दोन कंपन्यांची नोंदणी झालेली आहे. त्या दोन्ही कंपन्या शेतकरी व कंपनी यांच्यात करार झालेल्या आहेत. शेतकरी ...

करार शेतीअतंर्गत अमच्याकडे दोन कंपन्यांची नोंदणी झालेली आहे. त्या दोन्ही कंपन्या शेतकरी व कंपनी यांच्यात करार झालेल्या आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी नाही, मात्र त्यांनी ती केली तर त्यांच्यासाठी आमच्याकडून सर्व सहकार्य केले जाईल.

ज्ञानेश्वर बोटे, जिल्हा कृषी अधीक्षक

--

आमचे कायमच सहकार्य

सरकारची भूमिका सहकार्याचीच असते. मात्र स्पर्धेत उतरायचे म्हणून तर शेतकºयांनी एकत्र येऊन कंपनी स्थापन केलेली असते. त्यामुळे दर, बाजारपेठ याचा त्यांनी अभ्यास करायला हवा. एकत्र येण्याचे काही फायदे आहेत त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. माल एकत्र नेला तर ट्रॅव्हलचा खर्च कमी होतो, माल उचलला जाणार याची खात्री मिळते, भाव ठरला की त्यात घासाघीस होत नाही, एकटे असले तर चढाई, उतराई वगैरे खर्च करावा लागतो तो वाचतो, याचा विचार व्हायला हवा.

-किसन मुळे, संचालक आत्मा

---

शेतीसाठीची सर्व मदत

स्मार्ट प्रोजक्ट ही सरकारने शेतकरी उत्पादन कंपन्यांना साह्य करण्यासाठी केलेली योजना आहे. कंपनी कायद्यातंर्गत या कंपन्यांची नोंदणी होते. राज्यात सुमारे ३ हजार कंपन्यांची नोंदणी झालेली आहे. त्यांची स्वतंत्र फेडरेशन नाही. आमच्याकडून त्यांना सरकारच्या कृषी विषयक विविध योजनांची तशीच त्यांना आवश्यक असलेली शेतीविषयक माहिती दिली जाते.

स्मार्ट प्रोजेक्ट.

----

कंपन्या काय म्हणतात

कंपनी केली तरीही तेचतेच....

सन २०१७ मध्ये आम्ही कसामादेव ही कंपनी स्थापन केली. १ हजार सदस्य आहेत. कांदा उत्पादन होते. सगळ्यांचा कांदा एकत्र करून आम्ही नाफेडला विकतो. यात काही फार मोठा फायदा होत नाही. सरकारने बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्हाला साह्य करावे अशी अपेक्षा आहे. साठवणूकीची क्षमता नसणे, ती निर्माण करण्यासाठीही सरकारला साह्य करता येईल. अन्यथा एकटे असताना जसे असते तसेच एकत्र आल्यावरही तेच राहील.

-सुरेश पवार, नाशिक, कसमादेव अ‍ॅग्रो फूड कंपनी

-----

आम्हाला जबाबदारी द्यावी

सरकारने आधी सहकारी संस्था करायला लावल्या, नंतर त्यात अडचणी आहेत म्हणून गट स्थापन करायला सांगितले व आता कंपनी स्थापन करण्याचे धोरण आहे. या सततच्या धरसोडपणामुळे लहान शेतकºयांच्या कंपन्यांना कधीही आवश्यक ती माहिती मिळत नाही. त्यामुळेच अनेक कंपन्या फक्त कागदावरच राहिल्या आहेत. या क्षेत्रात यशस्वी झालेल्या कंपन्यांकडे सरकारने अन्य कंपन्यांची जबाबदारी द्यावी. यात काम करायला वाव आहे, मात्र सरकारी अधिकाºयांकडून ते होत नाही याची खंत आहे.

-विजय ठुबे, शाश्वत कृषी विकास इंडिया