पिंपरी : केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांसाठी चिखलीत सुरू असलेल्या स्वस्तात घरकुल प्रकल्पाच्या वाढीव बांधकामाला दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने उठविली आहे. त्यामुळे उर्वरित घरांचे काम पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २००७ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांसाठी सुमारे चारशे कोटी रुपयांचा स्वस्त घरकुल प्रकल्प हाती घेतला. या प्रकल्पांतर्गत १३ हजार २५० घरे बांधण्याचे नियोजन होते. मात्र या गृहप्रकल्पाला सुरुवात करताना महापालिकेने नियमांचे पालन न केल्याने या अडचणी निर्माण झाल्या आणि गृहप्रकल्प रखडला. घरकुल प्रकल्पाचा पहिला टप्पा नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेत राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी चिखलीतील सेक्टर क्रमांक १७ आणि १९ मधील २५.३ हेक्टरचा भूखंड घेण्यात आला. या ठिकाणी ६ हजार ७२० सदनिका बांधण्याचे ठरले. मात्र, स्वस्त घरकुल योजनेसाठी अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांक(एफएसआय) मंजूर नसताना त्यानुसार बांधकाम करण्यात आले. याबाबत भाजपाचे सारंग कामतेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अडीच एफएसआय वापरला, या मुद्द्यावर प्रक्रिया सुरू होती. (प्रतिनिधी)नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत केवळ एक एफएसआयची तरतूद असल्याने महापालिकेने एक एफएसआयपेक्षा अधिक केलेले बांधकाम बेकायदा ठरते, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या वाढीव बांधकामाला ८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी स्थगिती दिली. तसेच एक चटई क्षेत्र निर्देशांकमर्यादेच्या आतील ४ हजार ५३६ घरकुल बांधण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे उर्वरित घरकुलांचे भवितव्य अधांतरी सापडले होते. दरम्यान, अडीच एफएसआय मंजुरीसाठी नवनगर विकास प्राधिकरणाने विकास नियंत्रण नियमावलीत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ नुसार फेरबदलाची प्रक्रिया पूर्ण केली. त्याला राज्य सरकारनेही मंजुरी दिली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल २०१६ रोजी स्थगिती आदेश उठविला असल्याची माहिती महापालिकेचे सहशहर अभियंता राजन पाटील यांनी दिली.
घरकुल प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा
By admin | Updated: May 8, 2016 03:26 IST