पाणीपट्टी दुप्पट, मिळकत करात १० टक्के वाढ

महापालिका प्रशासनाने पुढील आर्थिक वर्षामध्ये पाणीपट्टीमध्ये थेट दुपटीने, तर मिळकत करामध्ये १० टक्के इतकी मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे : महापालिका प्रशासनाने पुढील आर्थिक वर्षामध्ये पाणीपट्टीमध्ये थेट दुपटीने, तर मिळकत करामध्ये १० टक्के इतकी मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पुढील आठवड्यात स्थायी समितीसमोर मांडण्यात येईल. या दरवाढीला स्थायी समिती व मुख्य सभेने मंजुरी दिल्यास पुणेकरांचे कंबरडे मोडणार आहे. एलबीटी बंद झाल्याचा थेट फटका करवाढीच्या रूपाने सर्वसामान्यांना सहन करावा लागणार आहे.पालिकेचे २०१६-१७ चे अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महापालिकेला दर वर्षी एलबीटीपोटी १,२०० ते १,३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. राज्य शासनाने एलबीटी बंद केल्याने आता पालिकेला शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्याचबरोबर, बांधकाम क्षेत्रात मंदीचे वातावरण असल्याने त्यापोटी मिळणाऱ्या कराचेही उत्पन्न कमी झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, उत्पन्न वाढविण्यासाठी पाणीपट्टीमध्ये दुपटीने, तर मिळकत करामध्ये १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाच्या या करवाढीला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यास महापालिकेला यामधून १३६ कोटी ५७ लाख रुपयांचे वाढीव उत्पन्न मिळणार आहे. तर, मिळकरातील १० टक्के वाढीमुळे ७६ कोटी ३८ लाख रुपयांचे उत्पन्न वाढणार आहे. या सर्व दरवाढीमुळे २०१६-१७ वर्षासाठी मिळकत करापोटी पालिकेला १,२८९ कोटी ९७ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवलेल्या प्रस्तावामध्ये म्हटले आहे.या दरवाढीनंतर पुणेकरांना पाणीपट्टीसाठी ९०० ते १,१०० रुपयांऐवजी १,८०० ते २,२०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. तर, मिळकत करामध्ये १० टक्के वाढीव कर भरावा लागणार आहे. निवासी मिळकतींसाठीच दुप्पट, तर व्यावसायिक मिळकती आणि अमृततुल्य यांच्या पाणीपट्टीमध्ये अडीच पट वाढ सूचविण्यात आली आहे. याला मान्यता मिळाल्यास ६०० रुपयांऐवजी दीड हजार रुपये भरावे लागतील. स्मार्ट सिटीचे स्वप्न दाखविणाऱ्या आयुक्तांनी करवाढीच्या रूपाने कंबरडे मोडण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याने त्याला पुणेकर नागरिकांकडूनही मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या मिळकत कर थकबाकीदारांकडूनन वसुली करण्यात अद्याप पालिका प्रशासनाला यश आलेले नाही. बेकायदेशीरपणे नळजोड घेतलेल्यांसाठी अभय योजना आणूनही तिला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर, नियमितपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांवर पुन्हा करवाढीचा बोजा टाकणे अन्यायकारक ठरणार आहे. मोठे थकबाकीदारांकडून मिळकत कराची वसुली करण्यास प्रशासनाने प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे.