पुणे : गेल्या चार महिन्यांपासून दिवसाआड पाण्यावर तहान भागविणाऱ्या पुणेकरांना आता दुप्पट पाणीपट्टी भरावी लागण्याची शक्यता आहे. महापालिकेकडून मिळकतकरात सरसकट ९०० रुपयांप्रमाणे आकारली जाणारी पाणीपट्टी सरसकट १८०० रुपये करण्याचा प्रस्ताव कर संकलन विभागाने तयार केला असून, तो महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. या दरवाढीमुळे महापालिका प्रशासनास दर वर्षी तब्बल सव्वाशे ते दीडशे कोटी रुपयांचे जादा उत्पन्न मिळणार असल्याची माहिती सूत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. दरम्यान, महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर, हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थायी समिती काय निर्णय घेणार, यावर पुणेकरांची पाणीपट्टी अवलंबून असणार आहे. गेल्या काही वर्षांत ही पाणीपट्टी वाढविण्यात आली नसल्याने; तसेच महापालिकेच्या हद्दीजवळील ग्रामपंचायतीच्या पालिकेच्या पाणीपट्टीपेक्षा दीड ते दोन पट अधिक पाणीपट्टी आकारत असल्याने, ही दरवाढ योग्य असल्याचे समर्थन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.महापालिकेच्या हद्दी जवळील ग्रामपंचायतींना पालिकाच पाणीपुरवठा करते. या पाणीपुरवठ्याच्या मोबदल्यात, या ग्रामपंचायतींकडून आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी जवळपास दुप्पट आहे. काही ठिकाणी ती १५०० रुपये ते जवळपास २५०० रुपयांपर्यंत आहे. मात्र, महापालिकेकडूनही तोच पाणीपुरवठा केला जात असला, तरी त्यासाठी आकारली जाणारी पाणीपट्टी मात्र अवघी ९०० रुपये आहे. त्यामुळे पालिकेनेही या ग्रामपंचायतींप्रमाणेच कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही ठिकाणी एकाच प्रकारची सेवा पुरविली जात असल्याने करही समान असावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. दिवसाआड पाण्यासाठी दुप्पट आकारणी होणार का ? शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये या वर्षी आॅक्टोबर २०१५ अखेर ५० टक्क्याहून कमी पाणीसाठा होता. त्यामुळे गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून पुणेकरांवर दिवसाआड पाणीकपातीची वेळ ओढावली आहे, तर भविष्यात ही कपात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यापर्यंत ही कपात लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे, तर ही करवाढही पुढील आर्थिक वर्षापासून असणार आहे. त्यामुळे आधीच पुणेकरांना पाणी नसताना, अशा प्रकारे प्रशासनाकडून दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवून जखमेवर मीठ चोळल्यासारखेच आहे. सव्वाशे ते दीडशे कोटींनी उत्पन्न वाढणारमहापालिका प्रशासनाकडूनही मिळकतकरातील पाणीपट्टी दुप्पट केल्यास, पालिका प्रशासनास सव्वाशे ते दीडशे कोटींचा निधी मिळणार आहे. नवीन उत्पन्नाचे स्रोतच निर्माण होत नसल्याने आहे. त्याच स्रोतांमध्ये वाढ करून जादा उत्पन्न मिळविण्यासाठी प्रशासनाची धडपड सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ही दुप्पट दरवाढ सुचविल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. ही दरवाढ मान्य झाल्यास, ती १ एप्रिल २०१६ पासून वसूल केली जाणार आहे.
ऐन टंचाईत पाणीपट्टीचा ‘भडका’
By admin | Updated: December 19, 2015 03:12 IST