पुणे : आर्थिक वर्ष अखेर जवळ आल्यामुळे पालिका प्रशासनाने मिळकतकर वसुलीचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला आहे. थकबाकीची वसुली वाढावी यासाठी थकबाकीदारांना लावलेल्या दंडावर पाणी सोडणाऱ्या प्रशासनाच्या अभय योजनेला स्थायी समितीने काही उपसूचना देऊन आज (मंगळवार) मंजुरी दिली. या योजनेतून पालिकेच्या तिजोरीत सुमारे १८५ कोटी रुपयांची भर पडेल असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.स्थानिक संस्था कर बंद झाल्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. ही घट भरून काढण्यासाठी प्रशासनाने आता मिळकतकर वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारनेच पालिकेला थकबाकीदारांना दंडाच्या रकमेत सूट देणारी अभय योजना राबवण्याची सूचना केली होती. त्याप्रमाणे प्रशासनाने प्रस्ताव तयार करून तो स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. समितीच्या काही सदस्यांनी त्याला उपसूचनांची जोड दिली व हा प्रस्ताव आज मंजूर करण्यात आला, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष अश्विनी कदम यांनी दिली.समितीमध्ये या विषयावर चर्चा झाली, त्या वेळी सदस्य अविनाश बागवे यांनी सर्व थकबाकीदारांना सरसकट दंडमाफीची सवलत देण्याचा विरोध केला. प्रामाणिकपणे कर जमा करणाऱ्या नागरिकांवर हा अन्याय असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. अन्य सदस्यांनाही त्याला दुजोरा दिला. त्यामुळे प्रशासनाच्या प्रस्तावातून मोठ्या थकबाकीदारांना वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात मोठे व्यावसायिक, हॉटेल्स व अन्य काही बड्यांचा समावेश आहे. त्यांना आपली थकबाकी दंडासह जमा करावी लागेल. एकूण २ लाख ७१ हजार थकबाकीदारांना प्रशासनाच्या या अभय योजनेचा लाभ होईल. ११ जानेवारी ते १० मार्च या काळात वार्षिक २५ हजार रुपये किंवा त्या आतील थकबाकी एकरकमी जमा केली तर दंडाच्या रकमेतून त्यांना ७५ टक्के सवलत मिळेल. थकबाकी जमा करण्यासाठी त्यांनी दोन महिने लावले तर त्यांना दंडाच्या रकमेतून फक्त ५० टक्के सवलत मिळेल. यातून १८५ कोटी रूपये मिळणे अपेक्षित आहे.
वसुलीसाठी दंडाच्या रकमेवर पाणी
By admin | Updated: January 6, 2016 00:51 IST