शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CA नगराध्यक्ष सगळ्यांचा हिशेब ठेवतील अन् काहींचा 'हिशोब करतील'...; फडणवीसांचे सूचक विधान
2
माणिकराव कोकाटे यांना अखेर मोठा दणका; त्यांच्याकडची मंत्रिपदाची सर्व खाती अजित पवारांकडे!
3
U19 Asia Cup 2025 : ...तर आशिया कप जेतेपदासाठी भारत-पाक यांच्यात रंगणार फायनल!
4
महागाईचा ‘रॉकेट’ वेग! चांदी २ लाखांच्या पार, तर सोने १.३७ लाखांवर... आतापर्यंत सर्व विक्रम मोडले
5
Lokmat Parliamentary Award 2025: सुधा मूर्ती ते दिग्विजय सिंह... 'लोकमत पार्लिमेंटरी अवार्ड २०२५'ने ८ प्रतिभावान खासदारांचा गौरव
6
IND vs SA T20I: पहिल्यांदाच असं घडलं! धुक्यामुळे भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा सामना रद्द
7
मुंबई: कोस्टल रोड प्रवेशद्वारावर अचानक लागली भीषण आग; वाहनांच्या लांब रांगा, प्रवाशांचे हाल
8
धनंजय मुंडे परत मंत्री झाले तर...; अंजली दमानियांकडून भाजपा लक्ष्य; 'तो' फोटोही केला शेअर
9
"पंडित नेहरूंची पत्रे अजूनही सोनिया गांधींकडेच"; केंद्राचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'हा देशाचा वारसा'
10
“मी माझ्या पक्षाचा पर्मनंट चिफ, कुणी बायपास करणार नाही, तसा प्रयत्न झाला तर…”: रामदास आठवले
11
IND vs SA 4th T20I : शुभमन गिल 'आउट'; टॉसला उशीर! जाणून घ्या त्यामागचं कारण
12
गुरुवारी मार्गशीर्ष शिवरात्रि २०२५: ‘असे’ करा व्रत, शिवाचे विशेष पूजन; काही कमी पडणार नाही!
13
"मला कधीच वाटलं नव्हतं की इतकी पर्सनल..."; MMS लीक प्रकरणावर Payal Gaming चे स्पष्टीकरण
14
“माणिकराव कोकाटेंना वाचवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न, २४ तास झाले अद्याप अटक का नाही?”: सपकाळ
15
वांद्रे-वरळी सी लिंकवर २५२ किमी प्रतितास वेगाने पळवली लॅम्बॉर्गिनी, पोलिसांनी केली अशी कारवाई  
16
आवळा कँडी ते च्यवनप्राश... आरोग्यासाठी ठरू शकतं घातक; न्यूट्रिशनिस्टने सांगितले साइड इफेक्ट
17
"शिक्षा देण्यापेक्षा माफ करण्यातच कायद्याचा मोठेपणा"; बूट फेक प्रकरणावर माजी सरन्यायाधीश गवईंचे रोखठोक भाष्य
18
Maruti Suzuki ने लॉन्च केली नवीन WagonR; वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी मिळणार खास 'स्विव्हल सीट'
19
प्रियंका आणि राहुल गांधी यांच्यात वाद, कुटुंबीयांशी भांडून परदेशात गेले; केंद्रीय मंत्र्याचा मोठा दावा
20
“SIR प्रक्रिया निरर्थक, ५०० परदेशींसाठी ८ कोटी लोकांचा छळ”; माजी निवडणूक आयुक्त थेट बोलले
Daily Top 2Weekly Top 5

प्रभाग फेररचना अडकणार न्यायालयात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 26, 2020 04:27 IST

.......... भाजपला हवी आहे चार सदस्यीय प्रभाग पध्दत, महाविकास आघाडीचा मात्र विरोध ........................... लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे:महापालिकांच्या आगामी निवडणुका ...

..........

भाजपला हवी आहे चार सदस्यीय प्रभाग पध्दत, महाविकास आघाडीचा मात्र विरोध

...........................

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे:महापालिकांच्या आगामी निवडणुका एकसदस्यीय ऐवजी द्विसदस्ययीय प्रभाग पध्दतीने होण्याची शक्यता बळावत असतानाच प्रभागरचनेचा वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

भाजपला चार सदस्यीय, राष्ट्रवादीला द्विसदस्ययीय तर शिवसेना, काँग्रेसला एक सदस्यीय प्रभाग हवे असल्याने हा वाद उफाळण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेची निवडणूक २०१७ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने कायदा बदलून चार सदस्यीय पध्दतीने घेतली. त्याचा भाजपला चांगलाच फायदा झाला. मात्र, राज्यात सत्तापालट झाल्याबरोबर गत हिवाळी आधिवेशनात एक सदस्यीय (वॉर्ड) प्रभाग पध्दत अस्तित्वात आली. मात्र विद्यमान सर्वपक्षीय वजनदार नगरसेवकांवर आरक्षणाची गदा येण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी किमान द्विसदस्ययीय पध्दत आणण्याचा आग्रह धरला आहे. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ʻलोकमतʼमध्ये प्रसिध्द झाले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारीच या बदलाचे संकेत दिले आहेत.

पवार यांनी जाहिर केल्याप्रमाणे प्रभाग संख्येत बदल होणार असला तरी याबाबतची लढाई न्यायालयात लढली जाणार असा कयास व्यक्त करण्यात येत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत, मतदारसंघाची फेररचना झाल्यानंतर किमान दहा वर्षे बदल करू नये, अशी तरतूद कायद्यात आहे. यापुर्वी, वेळोवेळी बदल करताना तो सर्वपक्षीय नेत्यांच्या संमतीने झाल्याने कोणीही त्यास न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते. परिणामी कोणताही वाद झाला नाही.

सध्या मात्र तशी परिस्थिती नाही. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असून पुणे, नाशिक, मुंबई, ठाण्यात भाजपची सत्ता आहे. दोन्हीही सत्ताधाऱ्यांचे संबंध तितकेसे सौहार्दपुर्ण नाहीत. त्यामुळे कायद्यातील प्रस्तावित बदलाला भाजपकडून तीव्र विरोध होऊ शकतो.

शेवटी हा वाद न्यायालयात जाऊ शकतो.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग पध्दतीने घेण्याचा ठराव, दोन तृतीयांश मतांनी मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे पाठवल्यास ७४ व्या घटना दुरूस्तीनुसार तो राज्य सरकारवर बंधनकारक ठरतो. अर्थात अशा बहुमतासाठी भाजपला आणखी दहा सदस्यांची गरज आहे. तो प्रयत्न यशस्वी झाल्यावर त्यास बायपास करण्याचा प्रयत्न झाल्यास या मुद्दयावरही प्रभाग फेररचनेचा वाद न्यायालयात जाणार, हे निश्चित.

या पार्श्वभूमीवर, सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही अत्यंत काळजीपुर्वक पावले टाकत आहेत.