शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तीनवेळा 'अल्लाहू अकबर' ओरडून गोळीबार सुरू झाला"; व्हायरल व्हिडीओमधल्या व्यक्तीचा खुलासा
2
नो मॅजिक! क्रिकेटच्या देवाने सांगितले १४ वर्षाच्या पोराच्या वादळी शतकी खेळीत दडलेले 'लॉजिक'
3
पाकिस्तानवर मोठा प्रहार करा! पहलगाम हल्ल्यानंतर जगभरातील भारतीयांची निषेध आंदोलने
4
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
5
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
6
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
7
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
8
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
9
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
10
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
11
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
19
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
20
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

प्रभाग फेररचना अडकणार न्यायालयात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 26, 2020 04:27 IST

.......... भाजपला हवी आहे चार सदस्यीय प्रभाग पध्दत, महाविकास आघाडीचा मात्र विरोध ........................... लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे:महापालिकांच्या आगामी निवडणुका ...

..........

भाजपला हवी आहे चार सदस्यीय प्रभाग पध्दत, महाविकास आघाडीचा मात्र विरोध

...........................

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे:महापालिकांच्या आगामी निवडणुका एकसदस्यीय ऐवजी द्विसदस्ययीय प्रभाग पध्दतीने होण्याची शक्यता बळावत असतानाच प्रभागरचनेचा वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

भाजपला चार सदस्यीय, राष्ट्रवादीला द्विसदस्ययीय तर शिवसेना, काँग्रेसला एक सदस्यीय प्रभाग हवे असल्याने हा वाद उफाळण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेची निवडणूक २०१७ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने कायदा बदलून चार सदस्यीय पध्दतीने घेतली. त्याचा भाजपला चांगलाच फायदा झाला. मात्र, राज्यात सत्तापालट झाल्याबरोबर गत हिवाळी आधिवेशनात एक सदस्यीय (वॉर्ड) प्रभाग पध्दत अस्तित्वात आली. मात्र विद्यमान सर्वपक्षीय वजनदार नगरसेवकांवर आरक्षणाची गदा येण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी किमान द्विसदस्ययीय पध्दत आणण्याचा आग्रह धरला आहे. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ʻलोकमतʼमध्ये प्रसिध्द झाले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारीच या बदलाचे संकेत दिले आहेत.

पवार यांनी जाहिर केल्याप्रमाणे प्रभाग संख्येत बदल होणार असला तरी याबाबतची लढाई न्यायालयात लढली जाणार असा कयास व्यक्त करण्यात येत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत, मतदारसंघाची फेररचना झाल्यानंतर किमान दहा वर्षे बदल करू नये, अशी तरतूद कायद्यात आहे. यापुर्वी, वेळोवेळी बदल करताना तो सर्वपक्षीय नेत्यांच्या संमतीने झाल्याने कोणीही त्यास न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते. परिणामी कोणताही वाद झाला नाही.

सध्या मात्र तशी परिस्थिती नाही. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असून पुणे, नाशिक, मुंबई, ठाण्यात भाजपची सत्ता आहे. दोन्हीही सत्ताधाऱ्यांचे संबंध तितकेसे सौहार्दपुर्ण नाहीत. त्यामुळे कायद्यातील प्रस्तावित बदलाला भाजपकडून तीव्र विरोध होऊ शकतो.

शेवटी हा वाद न्यायालयात जाऊ शकतो.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग पध्दतीने घेण्याचा ठराव, दोन तृतीयांश मतांनी मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे पाठवल्यास ७४ व्या घटना दुरूस्तीनुसार तो राज्य सरकारवर बंधनकारक ठरतो. अर्थात अशा बहुमतासाठी भाजपला आणखी दहा सदस्यांची गरज आहे. तो प्रयत्न यशस्वी झाल्यावर त्यास बायपास करण्याचा प्रयत्न झाल्यास या मुद्दयावरही प्रभाग फेररचनेचा वाद न्यायालयात जाणार, हे निश्चित.

या पार्श्वभूमीवर, सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही अत्यंत काळजीपुर्वक पावले टाकत आहेत.