शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'टेक ऑफ'वेळी चाक निखळलं, धावपट्टीवर सापडलं; मुंबई एअरपोर्टवर स्पाईसजेटच्या विमानाचं 'इमर्जन्सी लँडिंग'
2
"मी हळूहळू राजकारणातून निवृत्त होणार..."; शरद पवारांच्या निष्ठावंत नेत्याने केला खुलासा
3
जिओ-एअरटेलने बंद केले सर्वात स्वस्त प्रीपेड प्लान! ट्रायने कंपन्यांना विचारला जाब; आता कोणते पर्याय उपलब्ध?
4
'अंबानगरीची हिरवी ओळख' देशात अमरावती शहराची हवा 'या' कारणांमुळे ठरली शुद्ध !
5
मुंबई, पुणेच नाही...! छोट्या शहरांतही विवाहबाह्य संबंध वाढू लागले, ही पाच कारणे हादरवून टाकतील...
6
“नाशिकने आम्हाला नाकारले ते चांगले केले, पण...”; मनसे नेते बाळा नांदगावकर नेमके काय म्हणाले?
7
BEL-बजाज फायनान्ससह 'या' शेअर्समध्ये तेजी! पण, टाटांच्या कंपनीचा स्टॉक आपटला, कुठे किती वाढ?
8
Pitru Paksha 2025: घरात पितरांचे फोटो आहेत, पण दिशा चुकीची असेल तर कसा जाईल वास्तुदोष?
9
मोठी बातमी! 'ती' खुर्ची कुणासाठी राखीव? राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर; जाणून घ्या...
10
सिंह दरबार जाळून टाकला, आता कुठे बसणार नेपाळच्या नव्या पंतप्रधान? Gen-Z शोधताहेत नवी जागा!
11
बॉयकॉट, बॉयकॉट, बॉयकॉट...! भारत-पाकिस्तान सामन्याकडे चाहत्यांची पाठ; तिकीटे खपेनात...
12
२४-२२ कॅरेट सोडा, १८ कॅरेट सोन्याला सर्वाधिक मागणी! दागिन्यांसाठी सर्वोत्तम का मानले जाते?
13
नेपाळच्या लष्कर प्रमुखांनी भारतात प्रशिक्षण घेतले, देशाला एकसंघ ठेवण्याची आता त्यांच्यावर जबाबदारी
14
जबरदस्त कॅमेरा आणि दमदार बॅटरी, किंमत १० हजारांहून कमी; नव्या 5G फोनची सर्वत्र चर्चा!
15
“PM मोदींच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त ७५ ST बसस्थानकावर मोफत वाचनालय सुरू करणार”: सरनाईक
16
पृथ्वीवर ९ दिवस फिरत होत्या अज्ञात लहरी...; ग्रीनलँडची २०२३ ची ती घटना अन्...
17
भारतात पारडे पालटले! इन्स्टाने रील्समध्ये युट्यूबला मागे टाकले; मेटाने काय ट्रेडिंग असते ते जाहीर केले
18
२१ लाख लोक रस्त्यावर, आतापर्यंत ९०० जणांचा मृत्यू! पाकिस्तानात पुराचं थैमान 
19
वेफर्स अन् भुजिया बनवणारी कंपनीत हिस्सेदारीसाठी चुरस; पेप्सिको, आयटीसीसह अनेक कंपन्या शर्यतीत
20
शेअर बाजारातील नुकसानीपासून वाचण्याचा सॉलिड फंडा, नितीन कामथ यांनी सांगितली भन्नाट ट्रिक

प्रभाग फेररचना अडकणार न्यायालयात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 26, 2020 04:27 IST

.......... भाजपला हवी आहे चार सदस्यीय प्रभाग पध्दत, महाविकास आघाडीचा मात्र विरोध ........................... लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे:महापालिकांच्या आगामी निवडणुका ...

..........

भाजपला हवी आहे चार सदस्यीय प्रभाग पध्दत, महाविकास आघाडीचा मात्र विरोध

...........................

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे:महापालिकांच्या आगामी निवडणुका एकसदस्यीय ऐवजी द्विसदस्ययीय प्रभाग पध्दतीने होण्याची शक्यता बळावत असतानाच प्रभागरचनेचा वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

भाजपला चार सदस्यीय, राष्ट्रवादीला द्विसदस्ययीय तर शिवसेना, काँग्रेसला एक सदस्यीय प्रभाग हवे असल्याने हा वाद उफाळण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेची निवडणूक २०१७ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने कायदा बदलून चार सदस्यीय पध्दतीने घेतली. त्याचा भाजपला चांगलाच फायदा झाला. मात्र, राज्यात सत्तापालट झाल्याबरोबर गत हिवाळी आधिवेशनात एक सदस्यीय (वॉर्ड) प्रभाग पध्दत अस्तित्वात आली. मात्र विद्यमान सर्वपक्षीय वजनदार नगरसेवकांवर आरक्षणाची गदा येण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी किमान द्विसदस्ययीय पध्दत आणण्याचा आग्रह धरला आहे. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ʻलोकमतʼमध्ये प्रसिध्द झाले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारीच या बदलाचे संकेत दिले आहेत.

पवार यांनी जाहिर केल्याप्रमाणे प्रभाग संख्येत बदल होणार असला तरी याबाबतची लढाई न्यायालयात लढली जाणार असा कयास व्यक्त करण्यात येत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत, मतदारसंघाची फेररचना झाल्यानंतर किमान दहा वर्षे बदल करू नये, अशी तरतूद कायद्यात आहे. यापुर्वी, वेळोवेळी बदल करताना तो सर्वपक्षीय नेत्यांच्या संमतीने झाल्याने कोणीही त्यास न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते. परिणामी कोणताही वाद झाला नाही.

सध्या मात्र तशी परिस्थिती नाही. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असून पुणे, नाशिक, मुंबई, ठाण्यात भाजपची सत्ता आहे. दोन्हीही सत्ताधाऱ्यांचे संबंध तितकेसे सौहार्दपुर्ण नाहीत. त्यामुळे कायद्यातील प्रस्तावित बदलाला भाजपकडून तीव्र विरोध होऊ शकतो.

शेवटी हा वाद न्यायालयात जाऊ शकतो.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग पध्दतीने घेण्याचा ठराव, दोन तृतीयांश मतांनी मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे पाठवल्यास ७४ व्या घटना दुरूस्तीनुसार तो राज्य सरकारवर बंधनकारक ठरतो. अर्थात अशा बहुमतासाठी भाजपला आणखी दहा सदस्यांची गरज आहे. तो प्रयत्न यशस्वी झाल्यावर त्यास बायपास करण्याचा प्रयत्न झाल्यास या मुद्दयावरही प्रभाग फेररचनेचा वाद न्यायालयात जाणार, हे निश्चित.

या पार्श्वभूमीवर, सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही अत्यंत काळजीपुर्वक पावले टाकत आहेत.