नोटाबंदीमुळे घटले इच्छुक

अर्थकारणातून राजकारण व राजकारणातून अर्थकारण असे समीकरण मांडत राजकारणात येणाऱ्यांना नोटा बंदीच्या निर्णयाचा जबरदस्त झटका बसला आहे.

लोणावळा : अर्थकारणातून राजकारण व राजकारणातून अर्थकारण असे समीकरण मांडत राजकारणात येणाऱ्यांना नोटा बंदीच्या निर्णयाचा जबरदस्त झटका बसला आहे. यामुळेच की काय ‘लक्ष्य २०१६’ म्हणून सोशल मीडियावर मागील काही काळापासून चर्चेत असणाऱ्या अनेक इच्छुकांनी आपली उमेदवारी बिनशर्त मागे घेतल्याने राजकीय पक्षदेखील अडचणीत आले आहेत. पक्षांकडे इच्छुकांची वानवा भासू लागल्याने त्यांच्यावर इच्छुकांची मनधरणी करून उमेदवारी देण्याची वेळ आली आहे.महिनाभरापासून लोणावळ्यात नगर परिषदेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले व राजकीय पक्षांकडून इच्छुकांची चाचपणी सुरू झाली. भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, आरपीआय, मनसे यांनी इच्छुकांच्या मुलाखतींचे सत्र सुरू केले. मात्र, अर्थकारणावर गदा आल्याने उमेदवारांची संख्या घटू लागली. त्यामुळे उमेदवार जाहीर करण्यात राजकीय पक्षांकडून चालढकल होऊ लागली आहे. त्यातच लोणावळ्यात सर्वच राजकीय पक्षांकडे नेतृत्वाचा अभाव असल्याने बहुतांश सर्वच पक्षांना उमेदवार मुलाखती व याद्या जाहीर करण्यासाठी मावळ व जिल्ह्यातील इतर पुढाऱ्यांच्या पाया पडण्याची नामुष्की ओढवली आहे. ती मंडळी त्यांच्या सोयीनुसार वेळ देत असल्याने उमेदवारीअर्ज भरण्यास ११ नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली असतानाही काही राजकीय पक्षांचे उमेदवार अद्याप जाहीर झालेले नाहीत.लोणावळ्याच्या निवडणुका या मोठ्या प्रमाणात अर्थकारणावर चालतात, हा इतिहास आहे. निवडणूक लढविण्यासाठी आयोगाने नेमून दिलेली खर्चाची मर्यादा अडीच लाख रुपये असली, तरी प्रत्यक्षात काळ्या पैशांच्या माध्यमातून किमान ५० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची तयारी उमेदवार करीत असतात. या वेळी देखील अनेक इच्छुकांनी ती तयारीही ठेवली होती. त्याकरिता मोठ्या प्रमाणात पैसा साठविण्यात आला होता. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनातून हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केल्याने कोटीची भाषा करणाऱ्यांवर चहा पिण्यासाठीही इतरांवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळेच की काय पण इच्छुकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली असून, ‘मिशन २०१६’ म्हणणारे चौकात फिरकायचेदेखील बंद झाले आहेत.नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे काही इच्छुकांनी तलवारी म्यान केल्या असल्या, तरी मुरब्बी राजकारण्यांनी या संधीचा फायदा उचलत आर्थिक गणिते बांधत प्रचार सुरू केला आहे. हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बंद झाल्या असल्या, तरी त्या ३० डिसेंबरपर्यंत बँकांमध्ये स्वीकारल्या जाणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य मतदारांमध्ये निवडणुकीत हा काळा पैसा वाटप करीत स्वत:चे हात स्वच्छ करण्यासोबत मतदार राजाला खूश करण्याचे आडाखे बांधले जाऊ लागले आहेत. सर्वसामान्य जनतेला त्याच्या बँक खात्यात अडीच लाख रुपयांपर्यंत पैसे भरण्याची मुभा असल्याने मतदारदेखील पैसे स्वीकारण्याच्या मन:स्थितीमध्ये असल्याची सर्वसाधारण चर्चा आहे. नोटाबंदीच्या या निर्णयानंतर निवडणूक आयोग व पोलीस प्रशासन या काळ्या पैशाला कसे रोखणार याकडे सध्या सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. (वार्ताहर)