पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दिल्या जाणा-या २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठी राज्य शासनाकडून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जाते. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाकडे शाळांचे सुमारे ६२५ कोटी रुपये थकीत आहेत. निधी उपलब्ध नसल्यामुळे शिक्षण विभागाला रक्कम वितरीत करता येत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पात ७०० कोटींची तरतूद करावी,असा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने शासनास सादर केला आहे.
सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी; यासाठी आरटीईअंतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. त्या प्रवेशाच्या बदल्यात शासनाकडून शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे सुमारे 17 हजार रुपयांपर्यंत शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वितरीत केली जाते. परंतु,राज्यातील सुमारे साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम अद्याप शाळांना वितरीत केलेली नाही. कोरोना काळात शाळांना आर्थिक हातभार लागावा; यासाठी आरटीई प्रतिपूर्तीची रक्कम वितरीत करण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते. परंतु, चार महिने उलटून गेल्यानंतरही अनेक शाळांना ही रक्कम मिळालेली नाही.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे निधी उपलब्ध नसल्याने शाळांना सध्या प्रतिपूर्तीची रक्कम देणे शक्य होत नसले तरी; सर्व शाळांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून ठेवावी. शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर नियमानुसार सर्व शाळांना प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यात येईल, असे पत्रक नुकतेच राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने प्रसिद्ध केले आहे.
दरम्यान,कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शाळांना शासनाने त्यांची हक्काची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम द्यावी,अशी मागणी केअर ऑफ पब्लिक सेफ्टी संघटनेचे अमर एकाड यांनी शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे.
---------------
राज्य शासनाने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी अर्थ संकल्पात ७०० कोटींची तरतूद करावी, असा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने शासनास सादर केला आहे.तसेच शाळांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावी,अशा सूचना संबंधित शाळांना दिल्या आहेत.
- दत्तात्रय जगताप, संचालक, प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य