उच्च न्यायालयाचा प्रशासनाच्या कानात ‘आवाज’

दिवाळी आणि दसऱ्याच्या कालावधीमध्ये ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही पुणे मनपा, महसूल विभाग आणि पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.

पुणे : दिवाळी आणि दसऱ्याच्या कालावधीमध्ये ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही पुणे मनपा, महसूल विभाग आणि पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. एकही कारवाई अथवा गुन्हा दाखल न झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने या तिन्ही यंत्रणांची चांगलीच कानउघाडणी करून मंगळवारी त्या संदर्भात उच्च न्यायालयात उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश बजावले आहेत. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांची चांगलीच धावपळ उडाली आहे.उच्च न्यायालयाने दसरा आणि दिवाळीच्या कालावधीत होणारे ध्वनिप्रदूषण कमी करण्यासाठी तसेच असे ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात राज्यातील पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महसूल विभाग यांना आदेश बजावले होते. परंतु, या संदर्भात एकही कारवाई झाली नसल्याचे समोर आले आहे. उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन सर्वांना खरमरीत पत्र पाठविले आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेशही गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे.विशेष शाखेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ध्वनिप्रदूषणाची कारवाई कशी करावी, त्यासाठी कोणती कलमे लावावीत, त्याची एफआयआर अर्थात प्रथम माहिती अहवाल कसा तयार करावा, यासंबंधी पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार प्रत्येक विभागाच्या सहायक पोलीस आयुक्तांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते. या संदर्भात विशेष शाखेने सर्व सहायक आयुक्तांशी पत्रव्यवहारही केला होता. परंतु, पुणे आणि पिंपरीमधील ९ विभागांत एकही कारवाई करण्यात आलेली नाही. महसूल व महापालिकेला गणेशोत्सव, नवरात्र, दसरा-दिवाळी या काळात मंडप, अतिक्रमणांसंदर्भात कारवाई करायचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु, या आदेशांना तिन्ही यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरातील पोलिसांना पुरेशा प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण मोजण्यासाठी डेसीबल मीटरच देण्यात आलेले नसल्याचीही वस्तुस्थिती आहे. जे डेसीबल मीटर पुरवण्यात आले त्यांतील बरेचसे नादुरुस्त आहेत. दुरुस्तीचा खर्च मोठा असल्यामुळे हे नादुरुस्त डेसीबल मीटर तसेच पडून असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे एकूणच ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी पोलिसांमध्ये असलेली उदासीनता स्पष्ट झाली आहे. मंगळवारी सर्व विभागांच्या प्रभारी सहायक आयुक्तांना उच्च न्यायालयामध्ये कारवाईच्या अहवालासह उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.