वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन, खासगी नोंदणीच्या वाहनांतून ठेकेदार करतोय कचरा वाहतूक

देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने सातही वॉर्डांतील साफसफाई व कचरा उचलण्यासाठी नेमण्यात आलेला ठेकेदार चक्क खासगी नोंदणीच्या (सफेद नंबरप्लेट) सहा वाहनांतून (ट्रॅक्टर) कचरा उचलत आहे. कोणत्याही व्यक्तीला अथवा संस्थेला भाड्याने वाहने देण्यासाठी व्यावसायिक नोंदणी (पिवळी नंबरप्लेट) झालेली वाहनेच वापरण्याचा परिवहन विभागाचा नियम आहे.

देहूरोड - देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने सातही वॉर्डांतील साफसफाई व कचरा उचलण्यासाठी नेमण्यात आलेला ठेकेदार चक्क खासगी नोंदणीच्या (सफेद नंबरप्लेट) सहा वाहनांतून (ट्रॅक्टर) कचरा उचलत आहे. कोणत्याही व्यक्तीला अथवा संस्थेला भाड्याने वाहने देण्यासाठी व्यावसायिक नोंदणी (पिवळी नंबरप्लेट) झालेली वाहनेच वापरण्याचा परिवहन विभागाचा नियम आहे. मात्र परिवहन विभागाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून संबंधित ठेकेदार गेल्या दहा महिन्यांपासून कचरा वाहतूक करीत आहे. शासनाच्या परिवहन विभागाला करापोटी मिळणारा महसूल चुकविला जात आहे. खासगी वाहनांतून कचरा उचलला जात असल्याची माहिती असतानाही संबंधित अधिकारी मात्र त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत संबंधित ठेकेदाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.बोर्डाने स्वत:कडील कचरा वाहतूक वाहनांची व कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने नागरी भागातील सर्व सातही वॉर्डांत साफसफाईसह कचरा उचलून नेण्यासाठी ठेकेदार नेमले आहेत. संबंधित ठेकेदाराकडून देहूरोड बाजारपेठ व परिसर, चिंचोली, किन्हई , मामुर्डी, एमबी कॅम्प, दत्तनगर, सिद्धिविनायकनगरी, बाजारपेठ आदी नागरी भागातील कचराकुंड्यांत जमा होणारा कचरा उचलून बोर्डाच्या निगडी जकात नाक्याशेजारी लष्करी हद्दीतील कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्यासाठी सहा वाहने (ट्रॅक्टर) वापरली जात आहेत.बोर्डाशी झालेल्या करारानुसार सर्व वॉर्डांतील साफसफाई, चालकासह कचरा वाहतूक वाहन, मजूर व पर्यवेक्षक, सफाई कामगार व सहा जेटिंग मशिन पुरविण्यासाठी बोर्डाकडून वॉर्ड क्रमांक एक ते सात दरमहा ३९ लाख ६५ हजार ७१२ रुपयांच्या निविदेस मान्यता देण्यात आलेली होती. मात्र संबंधितठेकेदार बोर्डाला कचरा वाहतूक करण्यासाठी व्यावसायिक नोंदणी केलेली वाहने देणे अपेक्षित असताना महाराष्ट्र राज्यात खासगी नोंदणी केलेल्या व कर्नाटक राज्यात खासगी नोंदणी केलेली वाहने सध्या देहूरोड कॅन्टोन्मेंट परिसरातील कचरा उचलताना दिसतात.काही वाहनांना मागेपुढे नंबर प्लेटच नाहीत. कचरा वाहून नेताना झाकून नेण्याबाबत प्रदूषण मंडळाचे नियम असताना ते पाळले जात नाहीत. धोकादायक व असुरक्षितपणे कचरा वाहतूक करून कामगारांच्या व नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे.परिवहन विभागाच्या महसुलावर पाणीव्यावसायिक नोंदणी असलेली हलकी अथवा जड वाहने स्थानिक परिवहन विभागाच्या परवानगीशिवाय वापरता येत नाहीत. त्याबाबत योग्य ते शुल्क व कर भरावा लागतो. परराज्यांतील नोंदणी असलेली वाहने परवानगीशिवाय महाराष्ट्रात वापरताना आढळल्यास त्यासाठी दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. असे असताना संबंधित ठेकेदाराने बिनधास्तपणे खासगी नोंदणीची वाहने भाड्याने दिल्याने शासनाच्या परिवहन विभागाच्या महसुलावर पाणी फिरले आहे.राज्य परिवहन विभागाच्या नियमानुसार खासगी नोंदणी असलेली वाहने भाड्याने देण्याची परवानगी नसते. तरीदेखील संबंधित ठेकेदार बिनधास्तपणे खासगी वाहने व्यावसायिक कारणासाठी वापरत असून प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे.ठेकेदारावर बोर्डाची कृपादृष्टी?कॅन्टोन्मेंट बोर्ड व संबंधित ठेकेदार यांच्यात झालेल्या करारानुसार बोर्डाच्या नागरी भागातील साफसफाई करण्यासाठी नेमलेल्या सफाई कामगारांना ठेकेदार संबंधित पगार देत नसून, निम्माच पगार दिला जात असल्याचा मुद्दा सदस्या अरुणा पिंजण यांनी विशेष बैठकीत उपस्थित केला होता. तसेच कामगारांना दरमहा वेळेवर पगार केला जात नाही, करारानुसार निश्चित केल्यानुसार प्रत्येक वॉर्डात कामगार न लावता कमीतकमी कामगारांवर काम करण्यात येत आहे. सर्व कामगारांचा पगार बोर्डाकडून घेतला जात असून, संबंधित ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी पिंजण यांनी केली होती.