जिल्हा परिषदेचा ठराव : पीएमआरडीएने गावागावांत चुकीची आरक्षणे टाकली
पुणे : पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणने (पीएमआरडीए) जाहीर केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात गावागावांत चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकली आहेत. गावठाण हद्दीतील जागांवर हा ग्रामपंचायतींचा सर्वस्वी अधिकार आहे. त्याबाबतचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. बहुमताने तो मान्य करण्यात आला.
पीएमआरडीएने २ ऑगस्टला जाहीर केलेल्या विकास आराखड्यात सार्वजनिक कामांसाठी जागाच ठेवल्या नाहीत. वर्षानुवर्षे ज्या निवासी क्षेत्रात नागरिक राहतात, तेथे ग्रीन झोन, वनीकरणाचे आरक्षण टाकले आहेत, तर जेथे ग्रीन झोन, वनीकरण आहे, तेथे औद्योगिकचे आरक्षण टाकले आहे. अनेक गावांत डोंगरउतारावर शेतीचे आरक्षण टाकले असल्याचे जिल्हा परिषद सदस्य शरद बुट्टे पाटील यांनी सभागृहाला सांगितले. याबाबत गावागावांत नागरिकांत तीव्र भावना आहेत. पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी अभ्यास न करताच चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकली आहेत. गावठाण हद्दीतील जागेबाबत आणि इतर चुकीच्या टाकलेल्या आरक्षणाविरोधात ठराव मांडण्यात आला. त्याला सदस्य बाबाजी काळे यांनी अनुमोदन देत बहुमताने ठराव पास करण्यात केला.
----
पालकमंत्री,‘पीएमआरडीए’सह घेणार बैठक
गावठाणातील जागेचा अधिकार हा ग्रामपंचायतींचा आहे. त्यात बदल करायचा असेल तर ग्रामपंचायतींचा ठराव, नंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता घ्यावी लागते. पीएमआरडीए अधिकाऱ्यांनी याचा विचार न करता आरक्षणे टाकली आहेत. गार्डन, सार्वजनिक रुग्णालय, क्रीडांगण उभारायची असेल तर जागाच राहणार नाही. ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे याबाबत पालकमंत्री अजित पवार आणि पीएमआरडीए अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेण्याची मागणी सदस्यांनी केली. त्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आणि उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी आश्वासन दिले.
----
चूक पीएमआरडीएची; ''आर्थिक'' भुर्दंड नागरिकांना
एक आरक्षण बदलण्यासाठी खूप किचकट प्रक्रिया आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांची सही घ्यावी लागते. ही चूक पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी केली आहे. त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र नाहक ‘आर्थिक’ भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्याचबरोबर पीएमआरडीएकडे वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे विदारक चित्र सदस्यांनी मांडले.
-----
हायमास्ट खरेदीची चौकशी करा
गावागावांतील ग्रामपंचायतीत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अंतर्गत रस्त्यावर पथदिवे (हायमास्ट) बसवण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात १५१ ठिकाणी लावले आहेत. मात्र ते लावल्यापासून बंद आहेत. ते कोणी लावले, ठेकेदार कोण आहे याबाबत कोणतीही माहिती ग्रामपंचायतीला माहिती नाही. महिनोन्महिने हे हायमास्ट बंद आहेत. त्यामुळे या प्रकाराच्या चौकशी करण्यात यावी आणि संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली असून, ती सर्वसाधारण सभेने मान्य केली आहे.