मोबाईल कंपनी, इमारतमालक यांच्यातील कराराची तपासणी

न्यायालयात जाऊन महापालिकेला इमारतींवरील मनोऱ्यांच्या (मोबाईल टॉवर) कर वसुलीसाठी विरोध करणाऱ्या मोबाईल कंपन्यांना महापालिकाही आता कायद्याचा बडगा दाखविणार आहे.

पुणे : न्यायालयात जाऊन महापालिकेला इमारतींवरील मनोऱ्यांच्या (मोबाईल टॉवर) कर वसुलीसाठी विरोध करणाऱ्या मोबाईल कंपन्यांना महापालिकाही आता कायद्याचा बडगा दाखविणार आहे. इमारतमालक व मोबाईल कंपनी यांच्यात मनोऱ्यासंबंधी झालेल्या कराराची तपासणी आता मिळकत कर विभागाकडून करण्यात येणार आहे. इमारतीचा मालक हाच मूळ मालक असल्यामुळे त्याच्याकडून करवसुली करता येईल का, याबाबतही पालिका कायदेशीर सल्ला घेत आहे.उपमहापौर आबा बागुल यांनी हा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. मिळकत कर विभागाला त्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा आदेश देण्याबाबत आयुक्त कुणाल कुमार यांना त्यांनी पत्रही दिले होते. त्याप्रमाणे त्वरित कारवाई सुरू करण्यात येत असल्याचे मिळकत कर विभागप्रमुख सुहास मापारी यांनी सांगितले. पालिकेच्या वतीने न्यायालयातही हाच मुद्दा मांडण्यात येणार आहे. यात पालिकेला यश मिळाल्यास देशभरातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्याचा फायदा होणार आहे. एकट्या पुणे पालिकेचेच फक्त मनोऱ्यावरील करवसुलीचे २०० कोटी रुपये वेगवेगळ्या मोबाईल कंपन्यांकडे थकीत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे पालिकेला कर वसूल करणे अवघड झाले आहे.यावर उपाय म्हणून आता मनोरे असलेल्या इमारतींचे मालक व ज्या कंपनीचा मनोरा आहे, ती कंपनी यांच्यातील कराराचा मसुदा मिळकत कर विभागाकडून तपासण्यात येणार आहे. एखाद्या सदनिकेत भाडेकरू ठेवला असल्यास, पालिका त्या सदनिकेची घरपट्टी त्या भाडेकरूकडून नाही तर मूळ मालकाकडूनच व नेहमीपेक्षा दुप्पट दराने वसूल करीत असते. इमारतीच्या टेरेसवर मनोरे बांधण्यास परवानगी देऊन त्यासाठी वार्षिक भाडे वसूल करणे यातही व्यावसायिक वापर स्पष्ट होतो, त्यामुळे कर जमा करणे ही मुळ मालकाचीच जबाबदारी आहे असा हा मुद्दा आहे. (प्रतिनिधी)करार करताना त्यात इमारत मालकाने मनोऱ्याचा वार्षिक कर जमा करण्याची जबाबदारी कंपनीकडेच दिलेली असते. ही रक्कम वगळूनच, तो त्याचे वार्षिक किंवा दरमहा भाडे वसूल करून घेत असतो. त्यामुळे कर जमा करण्याची जबाबदारी कंपनीचीही आहे; मात्र ते कर देत नसल्यास, मूळ मालकावर दंडात्मक कारवाई करता येते का, याबाबतही पालिकेकडून कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत आहे.पालिका हद्दीतील एकूण मनोऱ्यांची संख्या १६३५ इतकी आहे. त्यांच्याकडून पालिकेला कर म्हणून १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक येणे आहे. यावर्षीची मागणी ९० कोटी रुपयांची आहे. थकबाकी व यावर्षीची मागणी वसूल होण्यात कायदेशीर अडचण निर्माण झाली आहे.