इंदापूर : राज्य व महामार्गालगत असणारी मद्यविक्रीची दुकाने उठवू नयेत, यासाठी मद्यविक्रेत्यांनी नगरसेवकांना हाताशी धरून शहरात राज्य वा राष्ट्रीय महामार्गच नसल्याचा ठराव करून घेण्याच्या हालचाली चालविल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.सविस्तर वृत्त असे, की पाच महिन्यांपूर्वी राज्य व राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावर व गावाच्या बाहेर शंभर मीटर अंतरावर असणारे बियरबार, दारूची दुकाने बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. इंदापूर हे पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरचे महत्त्वाचे तालुक्याचे ठिकाण आहे. हे संपूर्ण महाराष्ट्राला परिचयाचे आहे. महामार्ग विस्तारीकरण, बाह्यवळण रस्त्याचे कामही या भागात झालेले आहे. शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आलेले आहे. शहर परिसरात अशी १९ मद्यविक्रीची दुकाने आहेत. तीन दुकाने तर बेकायदेशीररीत्या नगर परिषदेच्या गाळ्यात चालतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फटका यातील बऱ्याच दुकानांना बसणार आहे. त्यातून धंदा वाचविण्यासाठी अनेक दुकानदारांनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांना साकडे घातले आहे. या शहरातून जाणारा रस्ता हा राज्य रस्ता अथवा महामार्ग नाही, तर नगर परिषदेच्या अधिपत्याखालील रस्ता आहे, अशा आशयाचा ठराव नगर परिषदेत संमत करून घ्यायचा, ही त्या दुकानदारांची मागणी आहे. यासाठी सदर नगरसेवकांना घसघशीत मोबदला देण्याचे आमिषही या दुकानदारांनी दाखवले आहे. तीन नगरसेवक त्यांच्या गळाला लागले आहेत, असे खात्रिलायकरीत्या समजते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होऊ नये, याकरिता वरील प्रकाराविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते सलीम शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. असे काही घडल्यास येत्या तीन एप्रिलपासून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. दि. ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर सार्वजनिक ठिकाणी अडथळा असणारी सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळे, पुतळे व अतिक्रमणे काढण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची नगर परिषदेने अंमलबजावणी केली नसल्याचे शेख यांनी निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे.
मद्य दुकाने वाचविण्यासाठी सरसावले विक्रेते
By admin | Updated: March 11, 2017 03:12 IST