लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : सर्व ग्रामपंचायतीने अपंगांची नावनोंदणी, ग्रामपंचायत कार्यालय अपंग अडथळा विरहित करावेत, तसेच अपंगांसाठी एकूण निधीच्या तीन टक्के रकमेचा योग्य वापर करावा, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने-पाटील यांनी ग्रामसेवकांना दिले आहे. अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५नुसार जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायतींना त्यांच्या एकूण उत्पन्नातील तीन टक्के निधी अपंग कल्याणाकरिता राखून ठेवणे बंधनकारक केले आहे. दर वर्षी अपंग जनगणना करावी, अपंगांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती ग्रामसभेत द्यावी, तीन टक्के निधी कालबाह्य योजनांवर खर्च न करता तो काळानुसार अपंगांच्या गरजेनुसार विविध आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार अपंगांच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या योजनेवर खर्च करण्यात यावा, असे आदेश जिल्हा परिषदेने या पूर्वी ग्रामसेवकांना दिले दिले होते. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी अनेक ग्रामपंचायत कार्यालय करत नाही. या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांवार कारवाई करण्याची मागणी प्रहार क्रांती संघटनेने केली आहे.
अपंगांसाठीचा राखीव निधी योग्य वापरा
By admin | Updated: May 12, 2017 04:44 IST