पुणो : वारजे जलकेंद्राच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी चेन्नईच्या कंपनीची अपात्र निविदा पात्र ठरविण्यात आली. मात्र, ही निविदा पात्र ठरविण्यासाठी स्थायी समिती सदस्यांशिवाय काही नगरसेवक व पदाधिका:यांनीही हात धुवून घेतले. त्यानंतर या निविदेविषयी कोणतीही तक्रार नसल्याचे पत्र संबंधितांनी प्रशासनाला दिले आहे.
वारजे जलशुद्धीकरण केंद्राची तीन वर्षासाठी देखभाल दुरुस्तीची आठ कोटींची निविदा प्रक्रिया नोव्हेंबर 2क्13मध्ये राबविण्यात आली. चेन्नई येथील व्ही. एस. टेक वबांग व समर्थ इंजिनिअर्स अँड कॉन्ट्रॅक्टर्स या दोन निविदा ऑनलाईन आल्या होत्या. त्यानंतर कागदपत्रंची पडताळणीसाठी निविदाचे ‘अ’ पाकीट 21 डिसेंबर 2क्13ला उघडण्यात आले. त्या वेळी चेन्नईच्या कंपनीची महापालिकेतील नोंदणी मुदत 2 जुलै 2क्13ला संपल्याचे निदर्शनास आले. ऑनलाइन निविदा सादर केल्यानंतर पुन्हा कोणतेही कागदपत्रे सादर करता येत नाहीत. त्यामुळे दक्षता विभागाने ही निविदा रद्द करण्याची शिफारस केली. मात्र, अपात्र निविदा पात्र ठरविण्यासाठी महापालिका पदाधिकारी व अधिका:यांनी फिल्डिंग लावली. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र निविदेत घुसविण्यात आले. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाच्या शिफारशीनुसार स्थायी समितीपुढे हा विषय ऐनवेळी ठेवून तातडीने मंजुरी देण्यात आली.
मात्र, कोटय़वधीची अपात्र निविदा मंजूर करताना स्थायी समितीत एकाही पक्षाच्या नगरसेवकाने विरोध केला नाही. निविदा प्रक्रियेचे नियम डावलून ‘चेन्नई एक्स्प्रेस सुसाट’ असा वृत्त देऊन ‘लोकमत’ने या प्रकरणाचा भांडाफोड केला. त्यानंतर नगरसेवक किशोर शिंदे व सचिन दोडके यांनी फेरनिविदा दिली. परंतु, स्थायी समितीमध्ये फेरनिविदा येण्यापूर्वीच संबंधित ठेकेदाराला वर्कऑर्डर देण्यात घाई करण्यात आली. गेले आठ महिने प्रलंबित असलेल्या या वादग्रस्त निविदेला अवघ्या आठ दिवसांत वर्कऑर्डर देण्यात आली. त्याचवेळी फेरनिविदाला दोन आठवडे खो घालण्यात आला. त्यामुळे स्थायी समितीच्या आजच्या बैठकीतही त्याविषयी कोणीही ब्र शब्दही काढला नाही. चेन्नईतील कंपनीच्या निविदा प्रक्रियेत स्थायी समितीसह
इतर नगरसेवकांनीही अंडरस्टँडिंग केल्याची जोरात चर्चा महापालिकेच्या वतरुळात आहे. (प्रतिनिधी)
च्महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक पदाधिकारी व काँग्रेसच्या एका नगरसेवकांनी वारजे येथील निविदा प्रक्रिया सुरू असताना त्यावर जोरदार आक्षेप घेऊन तक्रारीचे पत्र प्रशासनाला दिले.
च्अचानक असे काय घडले, की दोन्ही नगरसेवकांनी आता आमची चेन्नईच्या कंपनीविषयी कोणतीही तक्रार नसल्याचे सांगत पत्र निरस्त करण्याची लेखी मागणी केली आहे. दोन्ही सदस्य स्थायी समितीत नसतानाही त्यांचे अंडरस्टँडिंग झाल्याची चर्चा पालिकेच्या वतरुळात आहे.