स्मार्ट सिटीअंतर्गत झालेल्या सामजंस्य कराराचे वादळ सुरूच

स्मार्ट सिटी योजनेत २० कंपन्यांबरोबर केलेल्या सामजंस्य करारातून आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याभोवती निर्माण झालेले वादळ अद्याप त्यांची पाठ सोडायला तयार नाही.

पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेत २० कंपन्यांबरोबर केलेल्या सामजंस्य करारातून आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याभोवती निर्माण झालेले वादळ अद्याप त्यांची पाठ सोडायला तयार नाही. या कंपन्यांबरोबर केलेल्या कराराची सविस्तर माहिती विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी मागवली असून सुराज्य या स्वयंसेवी संस्थेने तर हे सर्व करार रद्द करावेत, अशी जाहीर मागणी केली आहे.तब्बल २० वेगवेगळ्या कंपन्यांबरोबर आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सामंजस्य करार केले. त्याची कसलीही माहिती पदाधिकारी, स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेला दिली नाही. त्यामुळेच हे करार आता वादात सापडले आहेत. या सर्व कंपन्यांनी व्यावसायिक हेतूने या स्मार्ट सिटी योजनेत सहभाग घेतला असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे. या करारांची सविस्तर माहिती द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र त्यांनी प्रशासनाला दिले आहे. या करारातील अनेक कलमे या कंपन्यांच्या फायद्याची असून त्यावर डोळा ठेवूनच त्यांनी स्मार्ट सिटीत सहभाग दिला. योजना सुरू झाल्यानंतर त्यातून निघणाऱ्या काही हजार कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा त्यांना हव्या आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच त्यांनी या कंपन्यांना स्मार्ट सिटी योजनेच्या कोणत्याही निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेण्यास मनाई करावी, अशी उपसूचना केली होती, मात्र त्याला ही उपसूचना विसंगत ठरेल, असे कारण देत आयुक्तांनी नकार दिला. यावरून आयुक्तही या कंपन्यांना सामील असल्याचे दिसते आहे, असे शिंदे म्हणाले. या करारांचे तपशील आपण मागितले असून त्यातून या सर्व बाबी उघड होतील, असा दावाही त्यांनी केला. (प्रतिनिधी) सर्व करार रद्द करण्याची मागणीसुराज्य संघर्ष समिती या संस्थेचे विजय कुंभार यांनी या सर्व कंपन्यांबरोबर केलेले करार रद्दच करावे, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांनाही त्यांनी याबाबतचे निवेदन पाठवले आहे. स्मार्ट सिटी योजना जाहीर होण्याच्या काही महिनेच आधी यातील अनेक कंपन्या स्थापन झाल्या. त्यांनी पालिकेबरोबर केलेल्या करारांचा जो मसुदा मिळाला आहे, त्यावरून त्यांचा यातील व्यावसायिक हेतू स्पष्ट होतो आहे, असे कुंभार म्हणाले. या करारांमध्ये आयुक्तांनी काही कंपन्यांना परस्पर कामे सुरू करण्याचे अधिकारही दिले आहेत, असे कुंभार यांचे म्हणणे आहे.