शहरात अनधिकृत शाळा पुन्हा फोफावल्या

दर वर्षी अनधिकृत शाळांच्या संख्येत वाढ होत आहे. अनधिकृत संस्थाचालकांनी मनमानी पद्धतीने शासनमान्यता नसताना शाळा सुरू केल्याने अनधिकृत शाळांना आळा बसणे आवश्यक आहे

चिंचवड : दर वर्षी अनधिकृत शाळांच्या संख्येत वाढ होत आहे. अनधिकृत संस्थाचालकांनी मनमानी पद्धतीने शासनमान्यता नसताना शाळा सुरू केल्याने अनधिकृत शाळांना आळा बसणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी व पालकही याबाबत अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे अनधिकृत शाळा फोफावल्या आहेत.शिक्षण मंडळ प्रशासनाच्या अहवालाप्रमाणे सध्या १८ शाळा अनधिकृतपणे सुरू आहेत. गत वर्षी अनधिकृत १४ शाळा होत्या. या शाळांची कोणतीही कागदोपत्री नोंद नाही. शिक्षण मंडळ पर्यवेक्षकांनी केलेल्या पाहणीतून या शाळा अनधिकृत ठरविण्यात आल्या आहेत. ज्ञानराज प्राथमिक विद्यालय कासारवाडी, इन्फंट जिझस प्रायमरी कासारवाडी, एम. एस. स्कूल फॉर किड्स सांगवी, बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल स्कूल पिंपळे गुरव, मॉडर्न पब्लिक स्कूल रहाटणी, चॅलेंजर पब्लिक स्कूल पिंपळे सौदागर, बालविकास इंग्लिश स्कूल गणेशनगर, पुनरुत्थान गुरूकुलम केशवनगर चिंचवड, एंजल्स हायस्कूल पिंपळे निलख, दर्शन अ‍ॅकॅडमी एम्पायर इस्टेट चिंचवड, (कै.) आनंदीबाई वाघेरे प्राथमिक पिंपरी वाघेरे, ब्रिलियंट सिटी पब्लिक स्कूल धावडेवस्ती, मास्टर केअर इंग्लिश स्कूल भोसरी, ज्ञानसागर इंग्लिश स्कूल दिघी, सिद्धिविनायक पब्लिक स्कूल इंग्रजी, सिद्धिविनायक पब्लिक स्कूल मराठी, कमल प्रतिष्ठान माऊंड लिटेरा झी स्कूल या शाळा अनधिकृतपणे सुरू आहेत. (वार्ताहर)कारवाई : अनधिकृत शाळांना दंडअनधिकृत शाळा मान्यतेशिवाय चालू राहिल्यास प्रतिदिवशी दहा हजार रुपये दंडात्मक कारवाई आहे. एखाद्या शाळेची मान्यता काढून घेतल्यासही पुन्हा शाळा सुरू राहिल्यास एक लाख रुपये दंड भरण्याची तरतूद आहे. तसेच, अनधिकृत शाळा चालविणाऱ्या संस्थाचालकाविरोधात फौजदारी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. शाळा स्थानिक प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय सुरू करता येत नाही. अशा शाळा सुरू राहिल्याने कर्मचारी, विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक होते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती असते.शहरात खासगी विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित, स्वयं अर्थसहाय व अनधिकृत मिळून अशा जवळपास ६११ शाळा आहेत. नव्याने शाळा सुरू करण्यापूर्वी शाळा मान्यता असणे आवश्यक आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अनधिकृत शाळांवर दंडात्मक कारवाई होणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रशासनाने अद्यापपर्यंत एकाही शाळेवर कारवाई केलेली नाही. शाळांना दर वर्षी फक्त शाळा बंद करण्याची नोटीस पाठविली जाते. प्रशासनाने ठोस पावले न उचलल्याने शाळांचेही फावले आहे. शाळा मान्यतेकडे काणाडोळा करत शाळांची विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारणी सुरू आहे.महाराष्ट्र शासन शिक्षण संचालकाच्या वतीने शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शाळांची यादी जाहीर करण्यात यावी. अनधिकृत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये. अन्यथा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल. संबंधित शाळा ३० जूननंतर सुरू राहिल्यास यासंबंधीचा अहवाल शिक्षण संचालक यांच्यामार्फत शासनास सादर करण्यात यावा. तसेच अनधिकृतरीत्या सुरू असलेल्या शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश आहेत. अनधिकृत शाळांबाबत शिक्षण उपसंचालकांशी चर्चा करावयची आहे. त्याबाबत अद्यापपर्यंत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यापूर्वी पर्यवेक्षकांनी शाळांचे सर्वेक्षण केले आहे. यूडायसच्या अहवालामधून अनधिकृत शाळा काढण्यात आलेल्या आहेत. उपसंचालकांशी बोलणे झाल्यानंतरच निर्णय देण्यात येईल. - बी. सी. कारेकर, शिक्षण प्रशासन अधिकारी