लोकमत न्यूज नेटडवर्क
पुणे : विनापरवानगी रस्ते खोदले जातात आणि त्यानंतर त्याची डागडुजीही केली जात नाही. त्यामुळे चांगले रस्ते खराब होऊन निधीचा अपव्यय होतो, अशा तक्रारी जिल्हा परिषद सदस्यांनी आरोग्य समितीच्या बैठकीत केल्या. त्यावर जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यांवर अनधिकृत रस्ते खोदाई करणाऱ्यांवर यापुढे कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती बांधकाम व आरोग्य समितीचे सभापती प्रमोद काकडे यांनी दिली.
दूरसंचार कंपन्या, विविध संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, खासगी व्यक्ती यांच्याद्वारे ऑप्टीकल फायबर केबल, जलसिंचन, ड्रेनेजलाईन, विद्युत केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदाई केली जाते. त्यावेळी बहुतांश कंपन्या किंवा संस्था ज्या मालकीचे रस्ते आहेत, त्यांची परवानगी न घेता परस्पर खोदाई करीत असल्याचे समोर आले आहे. त्याबाबत नुकत्याच झालेल्या बांधकाम समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी तक्रार केली होती.
जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांची खोदाई करून नुकसान केले जाते. तसेच बांधकाम साहित्य अस्ताव्यस्त टाकून रस्ते खराब केले जातात. यामुळे शासनाचा महसूल बुडत असून, रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. त्यामुळे अशा कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा ठराव बैठकीत मांडण्यात आला. त्यानुसार, यापुढे जिल्हा परिषदेची परवानगी न घेता अनधिकृतपणे ओएफसी केबल, जलसिंचन, पाणीपुरवठा, पाईपलाईन, विद्युत केबल, आदी कामे शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल दंडात्मक व कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे अनधिकृत रस्ते खोदाई करणाऱ्यांना चाप बसणार असून, रस्त्यांचे होणारे नुकसानही टळणार आहे.