लोकमत न्यूज नेटवर्क
कळस : इंदापूर तालुक्यातील बारमाही पाण्याच्या प्रश्नाबाबत गेली ३० वर्षे शेतकरी मागणी करीत आहे. उजनी धरणामध्ये सर्वात जास्त जमिनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या गेल्या आहेत ५ टीएमसी पाणी रद्द करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय दुर्दैवी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा व तालुक्यातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस सातारा जिल्हा महिला आघाडीच्या निरीक्षक डॉ. अर्चना पाटील यांनी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली आहे.
पाटील यांनी सांगीतले, की पाण्याचा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे दिसत असताना राज्य सरकारच्या यू टर्नमुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी अजून प्रतीक्षा पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाला आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय आम्हा इंदापूरकरांसाठी अतिशय दुर्दैवी निर्णय आहे. त्याचा सरकारने पुनर्विचार करावा. दुष्काळी गावांची पाहणी व सर्वेक्षण करावे. या गावांना आजही पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. सणसर कटव्दारे ३.९ टीएमसी पाणी दरवर्षी मिळेल असा निर्णय शासनाने केला होता. परंतु, पाणीच मिळत नाही. सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाण्याचा एक थेंबही येथील शेतकरी मागत नाही. आमचे हक्काचे पाणी पुणे महानगरपालिका व परिसर पिण्यासाठी वापरत असल्याने त्यामधून तयार होणारे सांडपाणी उजनी जलाशयात १७ ते १८ टीएमसी जमा होत असल्याने त्यापैकी ५ टीएमसी पाणी आम्हास मिळावे ही आमच्या शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा आहे, असे पाटील म्हणाल्या.