दोन वर्षांनंतर पीडित महिलेला मिळाला १ लाखाचा धनादेश

मुलगी हरविल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात दाखल करून न घेतल्यामुळे, पोलीस अधीक्षकांना मानवी हक्क आयोगाने ठोठावलेल्या दंडाच्या रकमेचा धनादेश अखेर पीडित महिलेला मिळाला.

बारामती : मुलगी हरविल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात दाखल करून न घेतल्यामुळे, पोलीस अधीक्षकांना मानवी हक्क आयोगाने ठोठावलेल्या दंडाच्या रकमेचा धनादेश अखेर पीडित महिलेला मिळाला. संबंधित महिलेला १ लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. त्यामुळे ग्राहक पंचायतीचे राज्य सचिव अ‍ॅड. तुषार झेंडे यांच्या तक्रारकर्त्या महिलेच्या वतीने सुरू असलेल्या लढ्याला चार वर्षांच्या कालावधीनंतर यश मिळाले आहे. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. चार आठवड्यांत नुकसान भरपाईची एक लाखाची रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते; मात्र त्याला जवळपास दोन वर्षं लागली. दि. ३ आणि ४ नोव्हेंबर २०११ मध्ये ही घटना घडली होती. उंडवडी सुपे येथे संबंधित महिला तिच्या कुटुंबासह वास्तव्यास होती. तिचे चौघा आरोपींनी तिची आई आजारी असल्याचे कारण सांगून अपहरण केले. दरम्यान, तिच्या पतीने विवाहिता बेपत्ता झाल्याची तक्रार वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्यात दिली. त्यानंतर तिसऱ्या, चौथ्या दिवशी मुलीच्या आईला बीड जिल्ह्यातून फोन आला. मुलगी आमच्याकडे आहे, तिला घेऊन जा, असे सांगितले. हा प्रकार मुलीच्या आईने नातेवाइकांना सांगितला. या वेळी मुलीचे अपहरण झाल्याचा धक्का त्यांना बसला. वडगाव निंबाळकर पोलिसांना याबाबत माहितीदेखील देण्यात आली. मात्र, तुम्हीच गोडीत मुलीला घेऊन या, असे सांगितले. सलग ५ दिवस मुलीवर अत्याचार केल्यानंतर आरोपींनी त्या विवाहित महिलेला इंदापूर बसस्थानकावर आणून सोडले. या वेळी तिघा आरोपींना तिच्या नातेवाइकांनी पकडले होते. त्यांची गाडीदेखील पोलिसांच्या ताब्यात दिली होती. मात्र, पोलिसांनी कारवाई न करता आरोपींना सोडून दिले. याची विचारणा केली; मात्र वडगाव निंबाळकर पोालसांनी दाद दिली नाही. तत्कालीन पोलीस हवालदार हसन पानसरे यांच्याकडे या प्रकरणाचा तपास सुरू होता. या गंभीर प्रकरणात टाळाटाळ झाल्याने अखेर अत्याचाराला बळी पडलेल्या मुलीसाठी तिच्या आईने मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागितली. त्यासाठी अ‍ॅड. झेंडे यांच्यामार्फत त्यांनी तक्रार दाखल केली. सुनावणी दरम्यान नोटिसा बजावूनही तत्कालीन पोलीस अधीक्षक मनोज लोहिया हजर राहिले नाहीत.मानवी हक्क आयोगाचे मुख्य न्यायमूर्ती समिंदर रुद्रय्या बन्नुरमठ यांनी ५ मे २०१४ रोजी त्यांना १ लाख रुपये दंड ठोठावला. ‘दंड भरण्यास तरतूद नाही ’ असे कारण सांगून दंड भरण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. या नंतर या संदर्भात गृह खात्याचे अवर सचिव आणि मानवी हक्क आयोगाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर राज्याच्या गृह विभागाने लक्ष घातले. दि. १४ सप्टेंबर २०१५ ला शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. विवाहित महिला हरविल्याची तक्रार ठाण्यात दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ केली. तिच्यावर अत्याचार झाले, तरी आरोपींवर कारवाई वेळीच केली नाही, याची गंभीर दखल आयोगाने घेतली होती. राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या शिफारशीवरून आर्थिक साह्य देण्याचा आदेश आयोगाने दिला होता. शनिवारी नुकसानभरपाईचा धनादेश दिल्याची माहिती अ‍ॅड. झेंडे यांनी दिली .