सोमेश्वरनगर : राज्यातील साखर हंगाम संपला तरीही राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाची किंमत मिळाली नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार गेल्या ६ महिन्यांपासून एफआरपीबाबत फक्त चर्चाच करत असल्याचे दिसत आहे. मात्र, यावर अजून ठोस उपाययोजना होत नाहीत. गेल्या आठवड्यात सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहिर केले असल्याची घोषणा केली. मात्र, ही घोषणा ऊस उत्पादकांसाठी दिवास्वप्न ठरल्याची चर्चा ऊस उत्पादकांमध्ये आहे. शासनाने २ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली़ पण, त्याबाबतची कोणतीही सूचना अथवा कोणतीही माहिती जिल्हा बँका अथवा साखर कारखान्यांपर्यंत अद्याप पोहचलेली नाही़ या वर्षभरात तब्बल ९०० रुपयांनी साखरेचे दर उतरले. त्यामुळे कारखान्यांची एफआरपी व राज्य बँक देत असलेली पोत्यावरील उचलीत तब्बल एक हजार रुपयांचा फरक भरून काढणे, साखर कारखान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे होते. त्यामुळे गेल्या वर्षी प्रमाणे याही वर्षी केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला मदत करावी, अशी साखर कारखानदारांचीअपेक्षा होती. मात्र, ही मदत कर्ज स्वरूपात नसावी. तर ती अनुदान स्वरूपात असावी, अशी अपेक्षा कारखानदारांनी व्यक्त केली होती. मात्र, कारखाने सुरू झाल्यापासून साखरेच्या वारंवार पडणाऱ्या दरामुळे राज्य बँकेने ४ वेळा साखरेच्या मुल्यांकनात घट केली. त्यामुळे एफआरपी मिळण्याच्या शेतकऱ्यांच्या आशा धुसर झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने जानेवारीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली. या वेळी साखर निर्यातीसाठी टनाला ५ हजार रुपये अनुदान, २० लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी आणि ऊस उत्पादाकांना उचित भाव देण्यासाठी दि.२१ जानेवारी रोजी ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. माजी कृषिमंत्री शरद पवार, राज्य संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते पाटील, राष्ट्रीय संघाचे अध्यक्ष कल्लाप्पा आवाडे यांनी काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. यावर ऊस प्रश्नांबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आश्वासन मोदींनी दिले. आता, या आश्वासनांची पूर्तता होणार कधी, याकडे साखर कारखान्यांसह ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे. (वार्ताहर)
दोन हजार कोटींचे पॅकेज शेतकऱ्यांसाठी अद्याप दिवास्वप्नच
By admin | Updated: May 13, 2015 02:41 IST