लोकमत न्यूज नेटवक
पुणे : गतवर्षीची टाळेबंदी आणि यंदाच्या वर्षात लागू केलेली संचारबंदी याचा फटका मराठी चित्रपटांना बसला आहे. जवळपास दोनशे चित्रपट सेन्सॉर संमत होऊनही त्यांचे प्रदर्शन रखडले पडले आहे. सध्या ओटीटीवर हिंदी चित्रपट आणि वेबसिरीचा धमाका सुरू असला, तरी या व्यासपीठावर मराठी चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी कंपन्यांकडून निर्मात्यांना कमी पैसे दिले जात असल्याने त्यातून निर्मितीची निम्मी रक्कम देखील निर्मात्यांच्या हातात पडत नाही. ते ओटीटीवर चित्रपट प्रदर्शित करू शकत नाहीत. त्यामुळे ना चित्रपटगृह ना ओटीटीवर प्रदर्शन अशा अडचणीत निर्माते सापडले आहेत.
वर्षभरात जवळपास १००च्या वर मराठी चित्रपट प्रदर्शित होतात. मात्र, गेल्या वर्षी कोरोनामुळे प्रदर्शनाला काहीसा ’ब्रेक’ लागला. कोरोनाचे संकट काहीसे ओसरल्यानंतर हळूहळू मनोरंजन क्षेत्र देखील सुरू झाले. नोव्हेंबर मध्ये मल्टिप्लेक्स चालकांनी चित्रपटगृह सुरू केली खरी; परंतु प्रेक्षकांचा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे चित्रपट प्रदर्शनाचे धाडस निर्मात्यांनी केले नाही. आजमितीला नव्या चित्रपट परीनिरीक्षण समितीने संमत केलेले दोनशे चित्रपट प्रदर्शनाच्या मार्गावर आहेत. पण टाळेबंदी आणि संचारबंदीमध्ये हे चित्रपट अडकले आहेत. दीड वर्ष झाले; नवीन मराठी चित्रपटांची पोस्टर्स आणि फलक चित्रपटगृहावर झळकली नाहीत.
दरम्यान, टाळेबंदीच्या काळात ओटीटी हे मनोरंजनाचे नवीन माध्यम म्हणून समोर आले आहे. मात्र या व्यासपीठावर इंग्रजी आणि हिंदी चित्रपटांच्या तुलनेत मराठी चित्रपट पाहाणारा प्रेक्षक वर्ग तुलनेने कमी आहे असे कारण सांगत ओटीटी कंपन्यांकडून मराठी चित्रपट निर्मात्यांना कमी पैसे दिले जातात. इथे मराठी चित्रपट प्रदर्शित करायचा झाल्यास चित्रपट निर्मितीचा खर्च देखील वसूल होणार नाहीत असे निर्मात्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे चित्रपटगृह हाच एकमेव निर्मात्यांसमोरचा पर्याय आहे. बंद असलेली चित्रपटगृह सुरू होण्याची निर्माते वाट पाहात आहेत.
---
टाळेबंदीमुळे माझे ‘१४ फेब्रुबारी’ आणि ‘पिचकारी’ या दोन्ही चित्रपटांचे प्रदर्शन रखडले आहे. ओटीटीवर चित्रपट प्रदर्शित करायचा झाल्यास निर्मितीचा निम्मा खर्च देखील वसूल होत नाही. कंपन्या शेअरिंग बेसवर मागतात. म्हणजे जितके प्रेक्षक तो चित्रपट बघतील त्यावरून रक्कम दिली जाईल. मात्र ती निर्मितीच्या निम्मी देखील हातात पडत नाही. जर ओटीटी, अनुदान आणि सॅटेलाईटचा आधार मिळाला तर खर्च वसूल होईल. निर्मात्यांना सॅटेलाईट डिजिटलचे हक्क दिले जायला हवेत.
- सचिन वाडकर, निर्माता
--
शासनाकडून २५० मराठी चित्रपटांना अद्यापही अनुदान मिळालेले नाही तर दोनशे सेन्सॉर संमत चित्रपटांचे प्रदर्शन रखडले आहे. ओटीटीवर मराठी चित्रपटांना म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाहीये. कंपन्या सॅटेलाईटप्रमाणे फिक्स रक्कम देत नाहीत. त्यामुळे निर्मात्यांना परवडत नाही. टाळेबंदी शिथिल झाली तरी लगेच प्रेक्षक चित्रपटगृहाकडे वळतील असे नाही. ओटीटी वर चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकतो. निर्मात्यांनी आणि प्रेक्षकांनी ओटीटीकडे वळायला हवे.
- मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ