बिनचूक आरोपपत्राने शिक्षेचे प्रमाण वाढेल : अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम

महिला अत्याचारावरील कायदा कठोर असणे आवश्यकच आहे. मात्र कायद्याची आणि शिक्षेची अंमलबजावणी त्वरित होणे गरजेचे आहे. याकरिता तक्रार व आरोपपत्र बिनचूक दाखल केल्यास शिक्षा देणे सोपे होईल व शिक्षा देण्याचे प्रमाण वाढेल.

पुणे : महिला अत्याचारावरील कायदा कठोर असणे आवश्यकच आहे. मात्र कायद्याची आणि शिक्षेची अंमलबजावणी त्वरित होणे गरजेचे आहे. याकरिता तक्रार व आरोपपत्र बिनचूक दाखल केल्यास शिक्षा देणे सोपे होईल व शिक्षा देण्याचे प्रमाण वाढेल. त्यातूनच समाजाला एक भक्कम संदेश जातो. तसेच शिक्षा देताना होत असलेला अक्षम्य विलंब टाळला जावा, असे मत विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले.महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व स्त्री आधार केंद्राच्या वतीनेमहिला कायदेविषयक कार्यशाळेमध्ये ते मार्गदर्शन करत होते. यावेळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव डॉ. मंजुषा मोळवणे, स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा आमदार डॉ. नीलम गोºहे, अ‍ॅड. उज्ज्वला पवार उपस्थित होते.रामराजे नाईक निंबाळकर म्हणाले, आज संपूर्ण यंत्रणेचा उद्देशच हरविल्यासारखा वाटतो. १८६०चे कायदे अजूनही अमलात आहेत हे दुर्दैवी आहे़ तपास यंत्रणा सक्षम करावी़ विधिमंडळातून या सर्व मुद्द्यांना न्याय व पाठपुरावा आम्ही करू़डॉ. गोºहे म्हणाल्या, या कायद्यात जरी सुधारणा झाली आहे तरी ते पूर्ण निर्दोष झालेले नाहीत. जेव्हा एका पीडितेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जातो, तेव्हा महिला कार्यकर्त्यांनी आपले मनोबल स्थिर ठेवावे. बाललैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणामध्ये बालकांचे वय विचारात घेऊन न्यायालयाची सामाजिक रचना असावी़ तसेच शासकीय कर्मचाºयांवर जेव्हा लैंगिक अत्याचार होतो तेव्हा त्या पीडित महिलेला रजा अथवा तत्सम सुविधांचा आजपर्यंत विचार केला नसून याबाबत राज्य महिला आयोगाने राष्ट्रीय महिला आयोगाशी विचारविनिमय करून याबाबत नियम करावेत़महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव डॉ. मंजुषा मोळवणे यांनी आयोगाच्या कामकाजाबाबत व आतापर्यंतच्या वाटचालीबाबत व स्त्री अधिकार केंद्राच्या वतीने करण्यात येणाºया संशोधन प्रकल्पाबाबत माहिती दिली.या कार्यशाळेत सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई, महिला आयोगाच्या माजी सदस्य आशा मिरगे, रघुनाथ कुचिक, अ‍ॅड. वैशाली चांदणे, आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. अनिरुद्ध देशपांडे, डॉ. मीनाक्षी भोसले, मंगल खिंवसरा, झेलम जोशी, शुभा शमीम, अ‍ॅड़ गणेश कवडे, अनुराधा सहस्रबुद्धे, सुनीता मोरे, रूपा शहा, वर्षा देशपांडे, मंगल चव्हाण, गौतम गालफाडे, नंदकुमार ढेकणे आदींनी भाग घेतला.महिला संघटनांनी महिला अत्याचारांच्या बाबतीत अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत निकालाचा मागोवा घ्यावा, ज्यामुळे पीडितेला खरा न्याय मिळेल़ पीडितेचे तीन-तीन विविध ठिकाणी जबाब घेतले जातात. प्रसंगी मानसिक दडपणाला सामोरे जावे लागत असल्याने पीडितेच्या यातील कुठल्याही एक जबाबात काही तफावत आढळली तर त्यातून आरोपीच्या वकिलांना पळवाट काढण्याची संधी मिळते. तसेच विविध यंत्रणेपुढे जबाब द्यावा लागत अल्यामुळे पीडितेचा मानसिक कोंडमारा होतो. शारीरिक अत्याचाराच्या घटनेत सरकारी वकिलाचे पोलिसांना मार्गदर्शन असणे अत्यंत गरजेचे आहे़- अ‍ॅड़ उज्ज्वल निकम,विशेष सरकारी वकील