शालेय वाहतुकीचे तीनतेरा; समज देऊनही सुधारणा नाहीच

मागील शैक्षणिक वर्षात स्कूल बसचालक व वाहकांकडून लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे काही शाळांतील मुलांचे अपघातही झाले होते.

पुणे : मागील शैक्षणिक वर्षात स्कूल बसचालक व वाहकांकडून लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे काही शाळांतील मुलांचे अपघातही झाले होते. त्यावर शिक्षण विभाग व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) शाळांना कागदोपत्री समज देण्यात आली. मात्र, त्यामुळे विद्यार्थी वाहतुकीत फारशा सुधारणा झाल्या नाहीत. यंदाही शहरातील शालेय वाहतुकीचे तीनतेरा वाजल्याचे चित्र आहे. आपल्या मुलाने इंग्रजी शाळेतच शिकावे, असा आग्रह गेल्या काही वर्षांपासून पालक धरत आहेत. मात्र, इंग्रजी माध्यमाच्या सर्वच शाळा घराजवळ नसतात. परिणामी दूरवर असणाऱ्या शाळांमध्ये जाण्यासाठी लहान विद्यार्थ्यांना सकाळी लवकर उठावे लागत आहे. त्यातही पालकांना स्कूल बसचा खर्च परवडत नसल्यामुळे काही पालक रिक्षा किंवा अनधिकृतपणे कमी खर्चात वाहतूक करणाऱ्या खासगी वाहनांमधून मुलांना पाठविणे पसंत करीत आहेत. मात्र, स्कूल बससाठी शासनाने घालून दिलेल्या नियमावलीचे पालन करण्यासाठी स्कूल बसचालकांवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. हा आर्थिक भार ते पालकांकडून वसूल करतात. पालकांना विद्यार्थी वाहतुकीचा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे स्कूल बसबाबत शासनाने गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे. ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधींनी मुक्तांगण इंग्लिश मीडियम स्कूल, सिंबायोसिस इंग्लिश स्कूल, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, कावेरी हायस्कूल, अभिनव इंग्लिश मीडियम स्कूल, दस्तूर स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल आदी शाळांची पाहणी केली. त्यात शालेय वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर असल्याचे दिसून आले. खासगी लहान बसमध्ये तसेच रिक्षामध्ये विद्यार्थ्यांना कोंबून बसवितात. वाहनाच्या एकूण क्षमतेपेक्षा दीडपट विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यास परवानगी आहे. मात्र, हा नियम बहुतांश सर्वच वाहनांकडून मोडला जात आहे. विद्यार्थ्यांना एकमेकांच्या मांडीवर बसविले जाते. खासगी स्कूल बसमध्ये महिला वाहकांची नियुक्ती करणे आवश्यक असताना आजही बऱ्याच वाहनांमध्ये महिला वाहक नाहीत. लैंगिक अत्याचाराच्या घटना टाळण्यासाठी स्कूल बसमध्ये महिला वाहक आवश्यक आहे.