पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा फटका जसा सर्वसामान्यांना बसला आहे, तसाच तो शासकीय यंत्रणांनाही बसला आहे. पालिकेकडून उत्पन्नवाढीवर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या मिळकती भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहेत. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने केलेल्या जगाच्या मागणीनुसार बिबवेवाडी, खराडी आणि कर्वेनगरमधील पालिकेच्या मालकीच्या जागा भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत.
राज्याच्या तिजोरीमध्ये सर्वाधिक उत्पन्नाची भर टाकणारे राज्य उत्पादन शुल्क आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग हे दोन विभाग आहेत. मुद्रांक शुल्क विभागाला लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला आहे. राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालये बंद असल्याने जमीन आणि मालमत्ता खरेदी विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाले होते. या काळात कोणतेही मोठे व्यवहार, करारनामे, खरेदीखते होऊ न शकल्याने शासनाला हजारो कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. पुणे शहरामध्ये मुद्रांक शुल्क विभागाचे २७ दुय्यम निबंधक कार्यालये आहेत. यातील बहुतांश कार्यालये ही भाड्याच्या जागेमध्ये आहेत. या जागांच्या भाड्यापोटी लाखो रुपये दरमहा मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क विभागाने महापालिकेला दुय्यम निबंधक कार्यालयांसाठी जागांसंदर्भात विचारणा केली आहे.
शहरात महापालिकेच्या मालकीच्या सदनिका, बहुउद्देशीय हॉल, वाहनतळं, अ‍ॅमेनिटी स्पेस मोठ्या प्रमाणावर आहेत. यातील जागांपैकी काही जागा मुद्रांक शुल्क विभागाला देता येतील का, याचा विचार मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडून सुरु होता. मुद्रांक शुल्क विभागाला कोणत्या जागा देता येतील अशा संभाव्य जागा आणि मालमत्तांची यादी केली आहे. या जागांचे मोजमाप आणि सद्यस्थितीत मिळत असलेले भाडे याचा लेखाजोखा मांडत तसा अहवाल पालिका आयुक्तांना सादर करण्यात आला होता.
कर्वेनगर, खराडी व बिबवेवाडी येथील बांधकाम केलेल्या मिळकती, सह जिल्हा निबंधक, मुद्रांक
जिल्हाधिकारी यांना देण्याविषयीचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीकडून मान्य झाला आहे.