लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : व्यापार क्षेत्र टिकवण्यासाठी सरकारने व्यापाऱ्यांना तीन महिन्यांचे वीज बिल आणि बँक कर्जावरील व्याज माफ करावे. स्थानिक मालमत्ता कर माफ करून राज्यातील सर्व व्यापाऱ्यांना भरीव आर्थिक पॅकेज लवकरात लवकर जाहीर करावे, अशी मागणी पुणे व्यापारी महासंघाने राज्य सरकारकडे केली आहे. गेल्या दोन महिन्यांच्या काळात गुढीपाडवा, अक्षय्य तृतीया, ईद हे महत्त्वाचे सण व्यापाराविना गेल्याने व्यापार क्षेत्राला सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा दावा महासंघाने केला.
महाराष्ट्रात ५ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या लॉकडाऊनच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यापार वगळता अन्य सर्व व्यापार बंद राहिला. त्यामुळे राज्यातील पर्यायाने पुण्यातील व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे ३१ मेनंतर लॉकडाऊन अधिक न वाढवता नियमांच्या अधीन राहून व्यापारास परवानगी द्यावी, असेही पुणे व्यापारी महासंघाने म्हटले आहे.
महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका आणि सचिव महेंद्र पितळिया यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. त्यात म्हटले आहे की, व्यापाऱ्यांनी काहीही उत्पन्न नसताना एक-दोन महिने कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले. परंतु यापुढे कर्मचाऱ्यांना घरी बसवून पगार देणे अशक्य झाले आहे. काम आणि उत्पन्नच नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांवर नोकऱ्या गमावण्याची वेळ आली आहे. पर्यायाने बेरोजगारी वाढत आहे. व्यापारी, कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक विवंचनेत सापडले असल्याने व्यापाऱ्यांना व्यापार सुरू करण्याची परवानगी द्यावी.
चौकट
ई-कॉमर्सला सूट का ?
निर्बंधांमुळे बाजारपेठा बंद आहेत. मात्र ई-कॉमर्स कंपन्या परवानगी नसताना राजरोसपणे जीवनावश्यक वस्तू व्यतिरिक्त अन्य वस्तूंचा व्यवसाय करीत आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करण्याची पाळी आली आहे. - पुणे व्यापारी महासंघ